खासदारकी गेल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. गुन्हेगारी स्वरुपाच्या मानहानी खटल्यात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर राहुल गांधींना दिल्लीतील सरकारी बंगलाही महिनाभराच्या आत खाली करावा लागू शकतो. राहुल गांधी 2004 मध्ये लोकसभा खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता.
सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना 2019 च्या मानहानी प्रकरणात दोषी ठरविले आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर न्यायालयाने त्यांना लगेचच जामीन मंजूर करत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली आहे. यानंतर, लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवले आहे. यासंदर्भात बोलताना, गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, लोकसभेने अपात्र ठरवल्यानंतर, राहुल गांधींना सरकारी निवासस्थानात राहण्याचा अधिकार नाही. नियमानुसार त्यांना आपात्र ठरवल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत बंगला खाली करावा लागेल.
2020 मध्ये प्रियांका गांधींनाही खाली करावा लागला होता बंगला -काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनाही जुलै 2020 मध्ये लोधी इस्टेट येथील त्यांचा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागला होता. कारण त्यांची सुरक्षा कमी केल्यानंतर त्या त्यासाठी पात्र नव्हत्या. राहुल गांधींना दोषी ठरविणे आणि अपात्र ठरवण्याविरोधात राजकीय आणि कायदेशीर लढाई शेवटच्या श्वासापर्यंत लढू, असे काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे.
प्रियांका गांधींचे ट्विट - यासंदर्भात प्रियंका गांधींनी ट्विट करत आपला संताप व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, 'नरेंद्र मोदीजी तुमच्या चमचांनी एका शहीद पंतप्रधानाच्या मुलाला देशद्रोही, मीर जाफर म्हटले. तुमच्याच एका मुख्यमंत्र्यांनी राहुल गांधीचे वडील कोण? असा सवाल केला होता. कश्मीरी पंडितांच्या परंपरेनुसार, एक मुलगा वडिलांच्या मृत्यूनंतर डोक्यावर पगडी घालतो.'
'तुम्ही संसदेसमोर आमचे कुटुंब आणि कश्मीरी पंडितांचा अपमान केला आणि नेहरू आडनाव का लावत नाही, असा सवाल केला. पण, तुम्हाला तर कोणत्याही न्यायाधीशाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली नाही. तुम्हाला संसदेतून अपात्रही ठरवले नाही. एक सच्चा देशभक्त म्हणून राहुलने गौतम अदानी, नीरव मोदी आणि मेहूल चौकसीच्या लुटीवर प्रश्न विचारला होता,' असेही प्रियांका म्हणाल्या.