चेन्नई, दि. 18 - तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या स्मारकाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. जयललिता यांचे निवासस्थान स्मारकामध्ये बदलण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या योजनेला त्यांची भाची दीपानं तीव्र विरोध दर्शवला आहे. केवळ विरोधच नाही तर याविरोधात कायदेशीर पाऊलं उचलणार असल्याचा इशाराही दीपानं दिला आहे.
मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनी गुरुवारी अशी घोषणा केली होती की, तामिळनाडू सरकार जयललिता यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी एका आयोग नेमण्यात येणार आहे आणि चेन्नई शहरातील पोएस गार्डन येथील त्यांच्या निवासस्थानाचे स्मारकात रुपांतर करणार आहे. मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या घोषणेला दीपानं विरोध केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला विरोध करत दीपानं म्हटले की, ''पोएस गार्डन संपत्तीवर दावा करणं त्यांचा नैतिक तसेच कायदेशीर अधिकार आहे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमागे कोणतातरी दुसराच हेतू आहे''. जयललिता यांच्या निवासस्थानाचे रुपांतर स्मारकात करण्यासंबंधी आमच्यासोबत कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही, असेही दीपानं सांगितले आहे. सरकारच्या या योजनेविरोधात आम्ही कायदेशीर कारवाई करू, असा इशाराही दीपानं दिला आहे.
दरम्यान, गुरुवारी घाईगर्दीत बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पलानीस्वामी म्हणाले होते की, 'अम्माचा (जयललिता) मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला, याची चौकशी करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला जाईल'. सत्ताधारी अण्णाद्रमुक पक्षाच्या ओ. पनीरसेल्वम यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर गटानं विलिनिकरणाच्या वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी जयललिता यांच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी आणि शशिकला व त्यांच्या कुटुंबीयांना पक्षात कोणतेही स्थान असता कामा नये, अशा दोन पूर्वअटी घातल्या होत्या.