नवी दिल्ली : पत्नीची इच्छा नसताना पतीने तिच्यापासून शरीरसुख घेणे हा ‘वैवाहिक बलात्कारा’चा गुन्हा ठरविण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे, असे महिला आणि बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.मनेका गांधींचे हे विधान म्हणजे महिनाभरातच या विषयावर त्यांनी केलेले घूमजाव आहे. गेल्याच महिन्यात संसदेत हा विषय उपस्थित झाला तेव्हा, ‘वैवाहिक बलात्कार’ ही संकल्पना सद्य:स्थितीत भारतीय संदर्भात लागू करणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी संसदेत सांगितले होते व त्यावरून बराच वाद झाला होता. ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ ही केंद्र सरकारची मोहीम देशातील आणखी ६१ जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्याच्या कार्यक्रमाच्या वेळी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना मनेका गांधी यांनी हा बदललेला पवित्रा घेतला. ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा गुन्हा ठरविण्याचा विषय पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सरकारचे काही प्रयत्न सुरू आहेत का, असे विचारले असता त्यांनी ‘आता तसे प्रयत्न सुरू आहेत’, असे उत्तर दिले. हा विषय पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे व यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.स्त्री-पुरुषाचे शरीसंबंध हाच विवाहाचा मुख्य आधार असला तरी पत्नीला स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व व स्वतंत्र हक्क आहेत. त्यामुळे लग्नाची बायको म्हणून स्त्रीने, स्वत:ची इच्छा असो वा नसो, पतीच्या शरीरसुखासाठी सदैव उपलब्ध व्हायलाच हवे, ही पुरुषी मानसिकता आता बदलायला हवी, असे म्हणून महिला हक्कांसाठी आग्रह धरणाऱ्या संघटनांनी ‘वैवाहिक बलात्कार’ हादेखील गुन्हा ठरविण्याची मागणी सुरू केली. मध्यंतरी केंद्रीय विधि आयोगाने प्रचलित फौजदारी कायद्यांचा सर्वंकष फेरआढावा घेण्याचे काम हाती घेतले तेव्हा गृह मंत्रालयाने आयोगाचे या विषयावरही मत मागितले होते. आयोगाने त्यावेळी अनुकूल मत दिले होते.महिनाभरापूर्वी संसदेत हा विषय निघाला तेव्हा मनेका गांधी म्हणाल्या होत्या, ‘निरक्षरता, गरिबी, पिढीजात घट्ट होत गेलेल्या सामाजिक प्रथा व नीतिमूल्ये, धार्मिक श्रद्धा आणि विवाहाला पवित्र बंधन मानण्याची समाजाची मानसिकता यासारख्या विविध कारणांवरून ‘वैवाहिक बलात्कारा’च्या गुन्ह्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानली जाणारी संकल्पना भारतीय संदर्भात लागू करणे योग्य होणार नाही, असे वाटते.’यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर थोडा मवाळ पवित्रा घेत नंतर मनेका गांधी म्हणाल्या होत्या की, अशा प्रकारच्या तक्रारी करायला महिला मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत असे दिसल्यास ‘वैवाहिक बलात्कार’ हा गुन्हा ठरविण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याचा विचार मंत्रालय करू शकेल. (विशेष प्रतिनिधी)या संदर्भात प्रचलित कायदा महिलांवर घोर अन्याय करणारा आहे, तसेच त्यात विरोधाभासही आहे. लैंगिक संबंधांसाठी संमती देण्यासाठी स्त्रीचे वैधानिक वय कायद्याने १८ वर्षे मानले आहे. पण पत्नीसाठी मात्र ही वयोमर्यादा १५ वर्षांची आहे.भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७५ म्हणते की, वयाने १५ वर्षांहून लहान नसलेल्या पत्नीशी पतीने जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जाणार नाही.