नवी दिल्ली : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध (पीएफआय) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने पुन्हा धडक कारवाई केली असून मंगळवारी एकाच दिवशी संघटनेशी संबंधित १५० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले तर काहींना अटक करण्यात आली. आता केंद्र सरकारने यावर मोठी कारवाई करते बेकायदेशीर संघटना ठरवत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यावरुन आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत, एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
'मी अगोदरपासूनच पीएफआयच्या विचारधारे विरोधात आहे.पण बंदीचे समर्थन करणार नाही', अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली. या प्रकरणी असदुद्दीन ओवेसी यांनी ट्विट केले आहेत. पीएफआयवर कशी बंदी घातली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
बेकायदेशीर संघटना ठरवत PFI संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय
मी नेहमी पीएफआयच्या विचारधारेच्या विरोधात आहे. पण मी पीएफआयवर घातलेल्या बंदीचे समर्थन करत नाही.कोही लोकांच्या चुकीमुळे संपूर्ण संघटनेला चुकीचे मानून संघटनेवर बंदी करणे चुकीचे आहे, असं ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
पीएफआयवर दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोपही आहे. पीएफआयविरोधात भक्कम पुरावे मिळाल्यानंतरच या संस्थेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पीएफआयसह अन्य संघटनाविरोधात गेल्या काही दिवसापासून देशात छापेमारी सुरू आहे.एनआयए, ईडी यासह राज्य पोलीस पथकेही पीएफआयच्या ठिकांणांवर छापेमारी करत आहेत. या संघटनांच्या विरोधात पुरावे मिळाल्यानंतरच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ५ वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात केद्रांने अधिसूचनाही जारी केली आहे. पाटणा येथील फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्युलमध्ये पीएफआयचे नाव आले आहे. तसेच एका प्राध्यापकाचा हात कापल्याचा आरोपही आहे.
पीएफआय संघटनेवर ५ वर्षासाठी बंदी का घातली?,वाचा सविस्तर
'पीएफआय'वर बंदी का घातली?
पीएफआयवर देशाविरोधात कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच पीएफआयचे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया आणि इराकशी कनेक्शन असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. देशात वेगवेगळ्या विचार असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थाविरोधात हिंसात्मक वृत्ती ठेवणे, अतिरेक्यांसाठी फंड गोळा करणे, देशाच्या घटनात्मक अधिकारांना आव्हान देणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणे, असे आरोप पीएफआय विरोधात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या संघटनेवर ५ वर्षासाठी बंदी घालण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.