पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एसआयआर मुद्द्यावर सोमवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली. यानंतर, त्यांनी निवडणूक आयोगावर अतिशय गंभीर आरोप केले."आपण आजवर एवढा अहंकारी आणि खोटारडा निवडणूक आयुक्त बघितला नाही," असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटेल आहे.
"एवढा अहंकारी आणि खोटारडा निवडणूक आयोग बघितला नाही" - आयोगाच्या भेटीनंतर ममता म्हणाल्या, "आपण अतिशय दुःखी आहोत. प्रदीर्घ काळ दिल्लीच्या राजकारणात राहिलो आहोत. चार वेळा मंत्री आणि सात वेळा खासदार राहिलो आहोत. मात्र, आजवर एवढा अहंकारी आणि खोटारडा निवडणूक आयोग बघितला नाही." एवढेच नाही तर, केवळ बंगाललाच का लक्ष्य केले जात आहे, असा प्रश्न करत, ९८ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून परस्पर हटवल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
कोण कोण होतं शिष्टमंडळात? - यावेळी, तृणमूल काँग्रेसच्या १५ सदस्यीय शिष्टमंडळात ममता बॅनर्जी यांच्यासह अभिषेक बॅनर्जी, कल्याण बॅनर्जी आणि 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेमुळे प्रभावित झालेल्या १२ कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश होता. यांत ५ मतदार असे होते, ज्यांची नावे कागदोपत्री 'मृत' घोषित करून मतदार यादीतून वगळण्यात आली. 'एसआयआर' नोटीस मिळाल्यानंतर मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे ५ नातलग आणि कामाच्या दबावामुळे प्राण गमावलेल्या ३ बीएलओंच्या (BLO) कुटुंबीयांचा समावेश होता.
"SIR प्रक्रिया पक्षपाती" : TMC -दरम्यान, TMC ने आरोप केला की, पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेली SIR प्रक्रिया पक्षपाती, मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. याद्वारे मतदारांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. एवढेच नाही तर, या प्रक्रियेमुळे राज्यात भीतीचे वातावरण असून आतापर्यंत १४० ते १५० लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला. विशेषतः अल्पसंख्याक आणि गरीब मतदारांना यातून लक्ष्य करण्यात येत आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे.
Web Summary : Mamata Banerjee criticizes the Election Commission, calling it arrogant and deceitful after meeting CEC. TMC alleges biased SIR process in Bengal, targeting minorities. They claim voter list manipulation and resulting deaths, petitioning the Supreme Court.
Web Summary : ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला, उसे अहंकारी और झूठा कहा। टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताया, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मतदाता सूची में हेरफेर और मौतों का दावा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका।