BPSC News: बिहार लोकसेवा आयोगाने खान सरांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीवर बोलताना खान सरांनी 'मेलो तरी चालेल, पण माफी मागणार नाही', अशी भूमिका घेत आयोगाची मागणी धुडकावली आहे. विद्यार्थी त्यांच्या अधिकारांसाठी लढत आहेत आणि शिक्षण म्हणून मी तिथे गेलो होतो, असे सांगतानाच खान सरांनी बिहार लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची नार्को टेस्टची मागणी केली आहे. बिहार लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या खान सर यांच्यासह काही कोचिंग सेंटर्संना नोटीस बजावली आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ द्यायचे नसतील, तर माफी मागावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना खान सरांनी बिहार लोकसेवा आयोगाच्या नोटीसवर भाष्य केले.
आम्ही विद्यार्थ्यांना चिथावणी दिल्याच्या आरोप
खान सर म्हणाले, "अध्यक्षांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, पुन्हा परीक्षा घेणार. याच मागणीसाठी आंदोलन झाले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली, पाटणा, प्रयागराजसह पाच कोचिंग सेंटरला नोटिसा पाठवल्या. नोटिसमध्ये म्हटले आहे की, आम्ही विद्यार्थ्यांना फितवलं. विद्यार्थी फक्त त्यांच्या अधिकारांसाठी संविधानिक मार्गाने मागणी करायला गेले होते."
"मी एक शिक्षक या नात्याने त्यांना साथ देण्यासाठी गेलो होतो. त्यासाठी आयोगाने नोटीस पाठवली आणि म्हटले आहे की, आमच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करू. हे नको असेल, तर आयोगाची माफी मागावी. मी माफी मागणार नाही. दोन वर्ष तुरुंगात राहील. एका शिक्षकाला हे असं कसं बोलू शकतात? मी माझ्यासाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांसाठी गेलो होतो", असे खान सर म्हणाले.
आयोगाच्या अध्यक्षांची नार्को टेस्ट करा
"बिहारच्या गल्ली बोळात चर्चा आहे की, जागा (नोकरी भरतीच्या जागा) विकल्या जात आहेत. आम्ही फक्त मुद्दा उपस्थित केला. अशी चर्चा का होत आहे, यावर आयोगाने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. राहिला माफी मागण्याचा मुद्दा तर आयोगानेच माफी मागितली पाहिजे. नाहीतर पूर्ण प्रकरणाची नार्को टेस्ट करायला पाहिजे. माझी नार्को टेस्ट करा आणि आयोगाच्या अध्यक्षांचीही करा. कोण खरं बोलत आहे आणि कोण खोटं, समोर येईल. मी पुन्हा सांगतोय की, मेलो तरी चालेल, तुरुंगात गेलो तरी चालेल, पण माफी मागणार नाही", असे खान सर म्हणाले.
"विद्यार्थ्यांच्या मागणी प्रमाणे जर बीपीएससी आयोगाने जर पुन्हा परीक्षा घेतली, तर आयोग जे सांगेन, ते मी करेन. आम्ही नोटिसीचे उत्तर देऊ आणि बीपीएससीलाही नोटीस पाठवू. आता हे प्रकरण मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे घेऊन जाऊ. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आधीपासूनच सुरू आहे", असेही खान सर म्हणाले.