लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे गेल्या वर्षी मार्चपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १५ मार्चपासून ‘हायब्रीड प्रत्यक्ष’ सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीची ‘मानक परिचालन पद्धती’ (एसओपी) सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होणारी सुनावणी बंद करून प्रत्यक्ष सुनावणी तत्काळ सुरू करण्याची मागणी वकील आणि त्यांच्या संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या एसओपीनुसार, सध्या मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार या दिवशी प्रायोगिक तत्त्वावर हायब्रीड पद्धतीने सुनावणी घेतली जाऊ शकेल. त्यात अंतिम सुनावणी आणि नियमित प्रकरणांचा समावेश असेल. सोमवार आणि शुक्रवार या दिवशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अथवा टेली-कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाईल.
कोविड-१९ नियमावलीनुसार एका न्यायदालनात २० पेक्षा अधिक व्यक्तींना प्रवेश देता येत नाही. त्यामुळे ज्या प्रकरणांत नियमापेक्षा अधिक वकील आहेत, ती प्रकरणे न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत व्हिडिओ अथवा टेली-कॉन्फरन्सिंग सुनावणीसाठीच सूचिबद्ध होतील. तथापि, अशा प्रकरणांत हायब्रीड पद्धतीने सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतील, तर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार पक्षकारांना प्रत्यक्ष अथवा व्हिडिओ व टेली-कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी करून घेतले जाईल.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय निवडला n एसओपीमध्ये म्हटले आहे की, नियमित संख्येपेक्षा जास्त पक्षकार असलेल्या ज्या प्रकरणांत हायब्रीड सुनावणी होईल, त्या प्रकरणांतील प्रत्येक पक्षकाराचा एक ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड (एओआर) आणि एक युक्तिवादकर्ता वकील यांना न्यायालयात प्रवेश दिला जाईल. n प्रत्येक पक्षकाराच्या एका नोंदणीकृत लिपिकास (जो एओआरने निवडलेला असू शकतो) कागदपत्रे वाहून नेण्यासाठी प्रवेश दिला जाईल. हायब्रीड सुनावणी होत असलेल्या प्रकरणांत पक्षकाराचे सर्व वकील प्रत्यक्ष अथवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचा पर्याय निवडू शकतील. कोणता पर्याय निवडला गेला हे एओआर न्यायालयास सांगतील. साप्ताहिक सुनावणी यादी जाहीर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत दुसऱ्या दिवशी १ वाजेपर्यंत पर्याय सादर करणे त्यांना बंधनकारक असेल. एओआरने पर्याय सादर केला नसेल, तर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय निवडला असे गृहीत धरले जाईल.