नवी दिल्ली : रेल्वे रुळांशेजारी असलेल्या झोपड्या हटविण्याची प्रक्रिया रेल्वे मंत्रालयात सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर उत्तर रेल्वे विभागात दिल्लीतील १४० कि.मी. रुळांभोवती असलेल्या ४८ हजार झोपड्या तीन महिन्यांत हटविण्यात येतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या पीठाने ३१ हा निर्णय आॅगस्टला दिला. २ सप्टेंबर रोजी निवृत्त झालेल्या मिश्रा यांच्या निर्णयामुळे गेल्या सात दशकांपासून प्रलंबित प्रश्न देशभर चर्चेला आहे.
अतिक्रमण हटविताना राजकीय हस्तक्षेप चालणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. शुक्रवारी न्यायालयीन निर्णयाच्या फेरविचारासाठी काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी याचिका दाखल केली. झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा विचार व्हावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे रुळांभोवतीचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी कृती समिती आहे. वारंवार या समितीवर राजकीय दडपण येत असल्याचे ईपीसीएच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याचाही संदर्भ सुनावणीदरम्यान आला.
दिल्लीतील झोपडपट्ट्या कमी झाल्या नाहीत, उलट वाढल्या, असेही या अहवालात नमूद होते. रेल्वे रुळाशेजारी असलेली मोकळी जागा कचरा डेपो बनली होती. तेथे कचऱ्याचे ढीग साचले. पुढच्या तीन महिन्यांत अतिक्रमणासह हा कचराही तेथून हटवावा लागेल. त्यासाठी दिल्ली महानगरपालिका व राज्य सरकारला अनुक्रमे ७० व ३० टक्के शुल्क देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले. 1999 साली दिल्ली विभागातील झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी १५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पुढे २००६ साली त्यात ४४ कोटींची भर पडली. योजना विस्तार झाला; पण अतिक्रमण मात्र हटले नाही.
48,000 पैकी २७ हजार झोपड्या रेल्वे अतिसुरक्षा विभागात आहेत. रेल्वे रुळांपासून १५ मीटरचा परिसर सुरक्षा विभाग असतो. तेथील अतिक्रमणामुळे रेल्वे संचालनावरही परिणाम होतो. मतपेट्यांच्या राजकारणामुळे याकडे दुर्लक्ष होत राहिले व अतिक्रमणात वाढ झाली.च्उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी वेळेत होणार असल्याचेसांगितले.