डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पतीचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड आणि हॉटेल रूम बुकिंगच्या तपशिलांची मागणी करणे हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘पटोलेंनी राजीनामा द्यायलाच नको होता’; दादा-नानांत जुंपली
व्यभिचाराच्या कारणावरून एका महिलेने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला होता. आपला पती दुसरी महिला आणि तिच्या मुलीसोबत हॉटेलमध्ये थांबला होता, असा तिचा आरोप होता. पुरावा म्हणून पतीचा सीडीआर आणि हॉटेलचे रेकॉर्ड मिळण्यासाठी तिने कौटुंबिक न्यायालयात दिलेला अर्ज मंजूर झाला.
कोर्टाने रेकॉर्ड मागवले. याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. पतीचे म्हणणे होते की, हे त्याच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. शिवाय यामुळे हॉटेलमध्ये योगायोगाने भेटलेल्या महिलेच्या प्रतिष्ठेवर आणि चारित्र्यावरच गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. इतकेच नव्हे तर त्या महिलेच्या अल्पवयीन मुलाच्या पितृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.
तथापि, उच्च न्यायालय म्हणाले की, व्यभिचाराचा थेट पुरावा क्वचितच उपलब्ध होतो. व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी ही माहिती निश्चितपणे उपयुक्त ठरेल. पेमेंट आणि बुकिंगचे तपशील, खोलीतील रहिवाशांचे ओळखपत्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर नक्कीच प्रकाश टाकतील की, पती खरोखरच एका महिलेसोबत राहत होता की नाही. त्याचप्रमाणे, सीडीआरवरून हे समजेल की, पतीचे महिलेसोबतचे संभाषण दीर्घकाळ, वारंवार आणि सामान्य सहकाऱ्यांमध्ये अपेक्षित नसलेल्या वेळेस होत होते काय?
हिंदू विवाह कायदा व्यभिचाराला घटस्फोटाचे कारण म्हणून मान्यता देतो आणि म्हणूनच, न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या नावाखाली विवाहबाह्य संबंधाचा आरोप असणाऱ्या विवाहित पुरुषाच्या मदतीला यावे, हे सार्वजनिक हिताचे नाही. गोपनीयतेचा अधिकार हा सार्वजनिक हितासाठी वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे.
- रेखा पल्ली, न्यायमूर्ती