नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीला कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने सुचविलेल्या नावांहून वेगळ्या नावांवर विचार करण्याचा अधिकार असेल. संसदेत नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या एका विधेयकात ही तरतूद आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) विधेयक, २०२३च्या कलम ६ नुसार, निवड समितीचे अध्यक्ष कॅबिनेट सचिव असतील व यात सरकारच्या सचिव दर्जाहून वरिष्ठ व निवडणुकीशी संबंधित विषयांचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या इतर दोन सदस्यांचा समावेश असेल. ही निवड समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी पाच नावांची शिफारस करेल. तथापि, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ८ (२) नुसार निवड समितीने यादीत समाविष्ट न केलेल्या नावांचाही पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती विचार करू शकते.
विधेयकाच्या कलम ७ (१) मध्ये असे नमूद केले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींच्या आधारे राष्ट्रपतींद्वारे केली जाईल. पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधानांद्वारे नामनिर्देशित केलेले तिसरे सदस्य म्हणून एक कॅबिनेट मंत्री असतील.
विधेयकात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, लोकसभेतील कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली गेले नसेल तर अशा स्थितीत विरोधी पक्षातील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता मानले जाईल. विधेयकाच्या कलम ५ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारत सरकारमध्ये सचिव किंवा समकक्ष पद धारण केलेल्या व्यक्तींमधून केली जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) विधेयक, २०२३ गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत मांडण्यात आले. (वृत्तसंस्था)