नवी दिल्ली - दोन वर्षांपूर्वी जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला होता. (Article 370) तसेच जम्मू-काश्मीरचे लडाख आणि जम्मू काश्मीर असे विभाजनही करण्यात आले होते. दरम्यान, कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर देशातील अन्य भागांमधील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन घेणे सोपे होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे कलम ३७० हटवल्यानंतर किती लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. दरम्यान, या प्रश्नाचे उत्तर आता केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. (only Two people bought land in Kashmir after removing Article 370. The number stated by the Central Government in Parliament)
कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर बाहेरील किती लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली, असा प्रश्न आज संसदेमध्ये केंद्र सरकारला विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, ऑगस्ट २०१९ पासून आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ दोन बाहेरील व्यक्तींनी जमिनीची खरेदी केली आहे, अशी माहिती केंद्राने संसदेत दिली.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की,’’जम्मू-काश्मीरमध्ये आता जमीन खरेदी करण्यासाठी लोकांना किंवा सरकारला कुठल्याही प्रकारच्या कठीण समस्येचा सामना करावा लागत नाही आहे’’. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ अ लागू होता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक रहिवाशांशिवाय अन्य कुठल्याही राज्यातील व्यक्ती तिथे जमीन खरेदी करू शकत नव्हती. मात्र जेव्हापासून कलम ३७० हटवण्यात आले आहे, तेव्हापासून हा नियम बदलला गेला आहे.
५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले गेल्यास दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हा निर्णय घेतला होता. तसेच त्यावेळी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन वेगवेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली होती. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती.