नवी दिल्ली-
जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या प्रदेशात खरंच काश्मीर बाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करता आली आहे का? याचं उत्तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून लोकसभेत देण्यात आलं आहे. कलम ३७० रद्द करण्यात आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत काश्मीरबाहेरील एकूण ३४ जणांनी या केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदी केल्याची माहिती गृहमंत्रालयाकडून लोकसभेत देण्यात आली आहे. या संपत्ती जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि केंद्र शासित प्रदेशातील गांदरबल जिल्ह्यातील आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० आणि ३५ए लागू असताना या प्रदेशात इतर राज्यातील रहिवासी व्यक्तीला जमीन खरेदी करण्याची परवानही नव्हती. पण जेव्हापासून जम्मू-काश्मीरला केंद्र शासित प्रदेश म्हणून घोषीत करण्यात आलं आणि कलम ३७० हटवण्यात आलं तेव्हापासून या प्रदेशात कोणताही व्यक्ती जमीन खरेदी करण्यास मुक्त झाला.
केंद्र सरकारनं ५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये महत्वाचा निर्णय घेत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला वेगवेगळं केंद्र शासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यात आलं. कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार प्राप्त झाले होते. याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वतंत्र ध्वज आणि संविधान लागू होतं. संरक्षण, परदेश आणि संचार विषय वगळता इतर सर्व कायदे बनवण्यासाठी राज्याची परवानगी आवश्यक होती. इतकंच नव्हे तर जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे दुहेरी नागरिकत्व होतं. इतर राज्यातील लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नव्हते.
सौदीच्या तीन कंपन्यांची मोठी गुंतवणूकउद्योग व वाणिज्य विभाग आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे मुख्यसचिव रंजन प्रकाश ठाकूर यांनी सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार जम्मू-काश्मीरमध्ये वातावरण बदलत आहे. सौदी अरेबियातील तीन कंपन्या याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहेत. यात एमआर ग्रूप जम्मूच्या प्रदर्शनी मैदान आणि श्रीनगर येथील बादामीबाग येथे दोन मल्टीपर्पज आयटी टॉवर उभारणार आहे. यात सर्व प्रकारच्या कंपन्या असणार आहेत.