मशिदीमध्ये 'जय श्री राम' घोषणा दिल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याच्या आरोपावरून दाखल केलेला खटला रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेकर्नाटक सरकारला उत्तर मागितले आहे. मात्र, या प्रकरणात सरकारला नोटीस जारी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
हे प्रकरण दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहे. येथे दोन लोकांनी मशिदीत शिरून 'जय श्रीराम' घोषणा दिल्या होत्या. यानंतर, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तेव्हा न्यायालयाने हे प्रकरण रद्द केले होते. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल -सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्ययालयाने प्रश्न केला की, हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? न्यायालयाच्या प्रश्नावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, "जर एका समाजाच्या धार्मिक स्थळावर, दुसऱ्या समाजाच्या घोषणा देण्याची परवानगी दिली गेली, तर सांप्रदायिक वाद निर्माण होऊ शकतो. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हैदर अली नावाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवर कर्नाटक सरकारला उत्तर मागितले आहे.
कर्नाटक सरकारला मागितलं उत्तर -उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाख याचिकेव कर्नाटक सरकारकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने, या प्रकरणात मशिदीमध्ये घोषणाबाजी करणाऱ्यांविरोधातील गुन्हेगारी कार्यवाही या आधारावर रद्द केली होती की, यामुळे कसल्याही प्रकराच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या नाहीत.
आपल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, "कुणाच्या 'जय श्रीराम' म्हटल्याने, कुण्या वर्गाच्या धार्मिक भावना कशाकाय दुखावल्या जाऊ शकतात, हे समजण्या पलिकडचे आहे."