काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रेदरम्यान, भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या एका विधानावरून अडचणीत आले आहेत. भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या एका विधानामुळे त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालायाने त्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. चीनने भारताची दोन हजार चौरस किमी जमीन बळकावली, हे तुम्हाला कसं काय कळलं. जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असं बोललं नसतं, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानेराहुल गांधी यांना सुनावले.
चीनने भारताची दोन हजार चौरस किमी जमीन बळकावली, असे एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याने मला सांगितले असा दावा राहुल गांधी यांनी दोन वर्षांपूर्वी २०२३ साली भारत जोडो यात्रेदरम्यान केला होता. त्यावरून वादाला तोंड फुटले होते. तसेच त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान, या मानहानीच्या खटल्याला आव्हान देणारी याचिका राहुल गांधी यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘’चीनने भारताची दोन हजार चौरस किमी जमीन बळकावली, हे तुम्हाला कसं काय कळलं? असा सवाल राहुल गांधी यांना विचारला. तसेच जर तुम्ही खरे भारतीय असता तर तुम्ही असं बोलला नसता, असेही त्यांना सुनावले.
तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात, मग तुम्ही अशा गोष्टी का बोलता? हे प्रश्न तुम्ही संसदेत विचारले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यावरराहुल गांधी यांनी संसदेत बोलता यावं म्हणून निवडणूक लढवलेली नाही. कलम १९ (१) (ए) राहुल गांधी यांना प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य देतं, असे राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.
सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्यावतीने पुढे सांगितले की, ‘’राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही आहे. या प्रकरणी दखल घेतली जाण्यापूर्वी त्यांना कुठलाही नैसर्गिक न्याय दिला गेलेला नाही’’. सिंघवी पुढे म्हणाले की, खंडपीठाने ज्या भावनेने हा प्रश्न विचारला आहे, त्या भावनेची मला जाणीव आहे. मात्र इथे कुठलाही नैसर्गिक न्याय किंवा सुनावणी नाही आहे, याबाबत एकमत आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही हा प्रश्न उच्च न्यायालयाल का उपस्थित केला नाही. तुम्ही तर वेगळ्याच मार्गाने पुढे गेलात. यावर सिंघवी म्हणाले की, राहुल गांधी हे काही वादग्रस्त व्यक्ती नाहीत. तसेच ते पीडितही नाही आहेत. यावरही तुम्ही तुमच्या एलएसपीकडून मत मागितलं नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटिस बजावली आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील कारवाईला स्थगिती दिली आहे.