- शीलेश शर्मानवी दिल्ली : कोव्हॅक्सिन लसीची किंमत १२०० रुपयांपर्यंत कशी वाढली असा सवाल विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला केला आहे. कोव्हॅक्सिनची किंमत पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही कमी असेल असे विधानही लस बनविणाऱ्या भारत बायोटेक या कंपनीचे मुख्य संचालक एल्ला कृष्णा यांनी नुकतेच केले होते. त्याचाच आधार घेत विरोधकांनी आता सरकारवर निशाणा साधला आहे.भारत बायोटेकने कोव्हॅक्सिन ही लस बनविली आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला सवाल केला आहे की, पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही कोव्हॅक्सिन लसीचा उत्पादन खर्च कमी असेल तर मग ही लस राज्यांना ४०० रुपयांना व खासगी रुग्णालयांना १२०० रुपयांना व केंद्र सरकारला फक्त १५० रुपयांना का विकली जात आहे. कोव्हॅक्सिनची किंमत कोणत्या निकषांवर ठरविण्यात आली हे मोदी सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासह अन्य विरोधी पक्षांनी केली आहे. कोव्हॅक्सिनच्या किमतीबाबत मोदी सरकारने पारदर्शक धोरण स्वीकारले पाहिजे.मोदी सरकारला किती हिस्सा मिळाला?काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, कोव्हॅक्सिनची किंमत ठरविताना त्यात मोदी सरकारला किती हिस्सा मिळाला आहे हे जनतेला कळले पाहिजे. कोव्हॅक्सिनच्या किमतीची तुलना पाण्याच्या बाटलीच्या किमतीबरोबर केली जात आहे.
मात्र, बाटलीची किंमत रुपयांमध्ये की पौंडामध्ये आकारण्यात आली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. ज्या देशात बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे, महागाईने लोकांचे कंबरडे मोडले आहे, तिथे कोव्हॅक्सिनचे दोन डोस विकत घेणे अनेक लोकांच्या खिशाला परवडणार नाही.