नवी दिल्ली: न कमावणारी तसेच गृहिणी असलेली पत्नी ही निष्क्रिय व्यक्ती असते, हा समज चुकीचा आहे. गृहिणी करत असलेले श्रम हे कमावणाऱ्या जोडीदाराला प्रभावीपणे काम करण्यास सक्षम करतात. त्यामुळे तिच्या श्रमांकडे पोटगी ठरवताना दुर्लक्ष करणे अन्यायकारक ठरेल, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. स्वर्ण कांता शर्मा यांनी म्हटले, पोटगी ठरवताना आर्थिक उत्पन्न नव्हे, तर विवाहाच्या काळात घर, नातेसंबंध टिकवण्यासाठी तिच्या योगदानाचे आर्थिक मूल्यही कायद्याने मान्य केले पाहिजे. घर चालवण्यासाठी लागणाऱ्या श्रमांची दखल घेणे कठीण आहे. विभक्त महिलेला पोटगी देण्याच्या प्रकरणात हायकोर्टाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले...
प्रस्थापित कायद्यानुसार केवळ कमावण्याची क्षमता ही पोटगी नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही. घराचे व्यवस्थापन, मुलांची काळजी, कुटुंबाला पाठबळ देणे आणि कमावणाऱ्या जोडीदाराच्या नोकरी किंवा त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या स्थलांतरानुसार स्वतःचे आयुष्य जुळवून घेणे हे सर्व कामाचेच प्रकार आहेत.
न्यायालयाने पोटगीस दिला होता नकार
महिला सक्षम असूनही तिने नोकरी शोधण्याचा पर्याय निवडला नाही, या कारणावरून दिल्ली न्यायालयाने निकालात तिला अंतरिम पोटगी देण्यास नकार दिला होता. २०१२ साली विवाह झाल्यानंतर २०२०मध्ये पतीने पत्नी, अल्पवयीन मुलाला सोडून दिल्याचा आरोप या प्रकरणात केला आहे.
Web Summary : Delhi High Court: Housewives aren't inactive. Their labor enables earners. Ignoring this when deciding alimony is unfair. Housework's value must be legally recognized, not just income.
Web Summary : दिल्ली उच्च न्यायालय: गृहिणी निष्क्रिय नहीं। उनका श्रम कमाने वालों को सक्षम बनाता है। गुजारा भत्ता तय करते समय इसे अनदेखा करना अन्यायपूर्ण है। घर के काम का मूल्य कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, न कि केवल आय।