- डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्क चंडीगड : आयुष्मान भारत योजनेत केलेल्या उपचाराचे बिल न देणे पंजाब सरकारला महागात पडले. हायकोर्टाने जाहिराती व सरकारी बंगल्यांच्या नूतनीकरणावरील खर्चाचा तपशील मागितला. शिवाय आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वेतनही थांबवले.
आयुष्मान भारत योजनेतील ५०० कोटींहून अधिकची बिले पंजाब सरकारकडे प्रलंबित आहेत. यापैकी केवळ २६ कोटी दिले आहेत. अनेक रुग्णालयांनी बिले मिळण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. सुनावणीत भारत सरकारचे अतिरिक्त सॅालिसीटर जनरल सत्यपाल जैन यांनी सांगितले की, आयुष्मान भारत योजनेत ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. केंद्राने पंजाबला २०२३-२४ पर्यंत ३५५.४८ कोटी रुपये दिले आहेत. राज्याने यात आपले ४० टक्के टाकून रुग्णालयांना बिल देणे आवश्यक होते. राज्याने स्वतःचा हिस्सा तर दिला नाहीच; परंतु केंद्राने दिलेल्या रकमेचाही गैरवापर केला आहे. यावर हायकोर्ट म्हणाले की, राज्य सरकारने पडताळणी करून मंजूर केलेले ५०० कोटी रुपयांचे निर्विवाद बिल का दिले नाही, याचे कोणतेही समाधानकारक स्पष्टीकरण सरकार देऊ शकलेले नाही. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे केंद्राने दिलेली ३५० कोटींहून अधिकची रक्कमदेखील वितरित न करता बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवल्याचे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.
..तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई होणार न्यायमूर्ती विनोद भारद्वाज यांनी प्रधान वित्त सचिवांना डिसेंबर २०२१ ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान जाहिराती, सरकारी घरांचे नूतनीकरण आदींवर केलेल्या खर्चाचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय पंजाब राज्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्ली हायकोर्टात केलेल्या खर्चाचा तपशीलही मागितला.
विशिष्ट कारणासाठी मिळालेल्या निधीचा गैरवापर होत आहे काय, याची तपासणी करण्यासाठी ही माहिती मागवली असल्याचे हायकोर्ट म्हणाले. तसेच निधी इतरत्र वळवणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे सूतोवाचही हायकोर्टाने केले.