मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) अंतर्गत देशातील ग्रामीण भागात बांधली जाणारी घरे पैशांच्या कमतरतेमुळे आता अपूर्ण राहणार नाहीत. ही घरे बांधण्यासाठी ७० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.केंद्र सरकारचा ग्रामविकास विभाग यासाठीच्या मसुद्याला अंतिम रूप देत आहे. क्रेडिट गॅरंटी योजनेंतर्गत संबंधितांना ही आर्थिक मदत मिळणार आहे. यामध्ये बचत गटांची (एसएचजी) भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. हे कर्ज लाभार्थी बचत गटांच्या हमीवर बँकांकडून घेऊ शकतात.पीएमएवाय अंतर्गत, मार्च २०२४पर्यंत देशात २.७२ कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य आहे. या योजनेंतर्गत मैदानी भागातील लाभार्थ्यांना १.२० लाख आणि डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांना १.३० लाख रुपये पायाभूत सुविधांची घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. हा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार ६०:४०च्या प्रमाणात वाटून घेते. या योजनेंतर्गत २.४४ कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत.
सर्वात मोठी समस्या काय? एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, कोरोना महामारीच्या गेल्या दोन वर्षांमध्ये बांधकाम साहित्याच्या किमतीत झालेली वाढ ही लाभार्थींना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे पक्क्या घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. त्यांना या योजनेतून मदत दिली जाईल.
कुठे किती घरांचे लक्ष्य पूर्णसर्वांना घर देण्याच्या योजनेमुळे विशेषत: पुढील १२ महिन्यांत निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गुजरातमध्ये घर बांधणीचे लक्ष्य ८५.७५ टक्के इतके पूर्ण करण्यात आले आहेत.
६५ लाख नवीन घरे दरवर्षीn पीएमएवाय (ग्रामीण) च्या पहिल्या टप्प्यात २०१६ - १७ ते २०१८ - १९ पर्यंत, राज्ये प्रतिवर्षी ३० लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी मदत करत आहेत.n तथापि, मिशनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दरवर्षी ६५ लाख घरांची निर्मिती करावी लागणार आहे.प्रत्येकाला मिळणार घर n पीएमएआय (ग्रामीण) १ एप्रिल २०१६पासून राबविण्यात येत आहे. n सरकारने मार्च २०२४पर्यंत पीएमएवाय (ग्रामीण) अंतर्गत २,७१,९२,७९५ पक्की घरे पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. n ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १,९६,६२,९६३ घरे पूर्ण झाली आहेत. आता १६ महिन्यांत ७५,२९,८३२ पक्की घरे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अनुदानामुळे मोठा फायदासर्वां पंतप्रधान आवाज योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला घर देण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. शहरी भागात घर घेतल्यास अनुदान म्हणून २.६९ लाखांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येत होते. त्याचा मोठा शहरी भागातील घर खरेदीदारांना झाला आहे.