दलितांच्या सुरक्षेबाबत सरकार जागरूक, गृहमंत्री राजनाथ सिंह

दलित अत्याचारविरोधी कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) बोथट होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार नाही, असे स्पष्टिकरण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेमध्ये दिले. भारत बंदच्या दिवशी सोमवारी देशात झालेल्या हिंसाचारात ११ जण ठार झाले. काही ठिकाणी पोलिस व निदर्शकांत चकमकीही झाल्या. त्यासंदर्भात ते निवेदन करीत होते.

- सुरेश भटेवरानवी दिल्ली - दलित अत्याचारविरोधी कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) बोथट होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार नाही, असे स्पष्टिकरण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी मंगळवारी लोकसभेमध्ये दिले. भारत बंदच्या दिवशी सोमवारी देशात झालेल्या हिंसाचारात ११ जण ठार झाले. काही ठिकाणी पोलिस व निदर्शकांत चकमकीही झाल्या. त्यासंदर्भात ते निवेदन करीत होते.राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा बोथट होण्यासाठी आमच्या सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा या कायद्याचा आढावा घेऊन तो अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव जागांबाबत अनेक गोष्टी पसरविल्या जात आहेत. पण त्यामध्ये काडीचेही तथ्य नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या हितरक्षणासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्या खटल्याशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नव्हता. न्यायालयीन निकालाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत निवेदन करतांना गृहमंत्री राजनाथसिंग म्हणाले, दलितांच्या सुरक्षेबाबत सरकार जागरूक आहे. अनुसूचित जाती जमाती कायदा अधिक मजबूत केला जाईल, हे सरकारचे वचन आहे. मागासवर्गियांच्या आरक्षणाबाबत देशात विनाकारण संभ्रम निर्माण केला जात आहे.कायद्यातील तरतूदींच्या बदलाबाबत सुप्रिम कोर्टाच्या मार्गदर्शक निर्देशांच्या विरोधात देशाच्या दहा राज्यात झालेल्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्यामुळे मोठफ़ा प्रमाणात प्राणहानी व वित्तहानी झाल्यामुळे संसदेत राजकीय पक्षांमधे अस्वस्थताी होती.दलित व मागसवर्गीयांत अस्वस्थता पसरून, जातीय सलोखा बिघडू नये, याविषयी सर्वांनाच चिंता वाटत होती. त्यामुळे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांतल्या हिंसक घटनांचा संदर्भ देत सविस्तर निवेदन केले. केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारांनी केलेल्या उपाययोजनांचीही माहिती त्यांनी दिली.आजी-माजी आमदारांची घरे दिली पेटवूनजयपूर  - अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने बोथट झाल्याच्या आक्षेप घेत सोमवारी पुकारलेल्या भारत बंदच्या दिवशी राजस्थानातही हिंसक निदर्शने झाली. त्याचा बदला घेण्यासाठी करौलीजवळील हिंडौन येथे निदर्शकांनी मंगळवारी भाजपाचे आमदार राजकुमारी जाटव व काँग्रेसचे माजी आमदार भरौसीलाल जाटव यांची घरे सवर्ण व्यापाऱ्यांनी पेटवली. दलितांचे एक वसतिगृह व एका दलित व्यावसायिकाच्या इमारतीला आग लावली.