'गांधीजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'; विरोधकांचा तीव्र आक्षेप, खासदारांची निदर्शने

२० वर्षे जुनी मनरेगा योजना बदलणारे विधेयक व्हीबी-जी राम जी लोकसभेत केले सादर

नवी दिल्ली: दरवर्षी १२५ दिवस ग्रामीण रोजगाराची हमी देणारे आणि २० वर्षे जुनी मनरेगा योजना बदलण्याचा प्रस्ताव असलेले एक विधेयक मंगळवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. मात्र, त्यामधून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याबद्दल विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) म्हणजे व्हीबी-जी राम जी विधेयक, २०२५ असे या नव्या विधेयकाचे नाव असून, ते सादर करताना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, केंद्र सरकार महात्मा गांधींवर केवळ विश्वासच ठेवत नाही, तर त्यांच्या तत्त्वांचे पालनही करते.

चौहान यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने केंद्रातील मागील सरकारांपेक्षा ग्रामीण विकासासाठी अधिक काम केले आहे. ते व्हीबी-जी राम जी विधेयक सादर करत असताना विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. हे विधेयक सखोल तपासणीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.

विरोधी पक्ष खासदारांची निदर्शने

मनरेगा योजनेच्या जागी व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक आणताना त्यातून महात्मा गांधी यांचे नाव वगळल्याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी मंगळवारी संसद भवन परिसरात निदर्शने केली. तसेच 'गांधीजी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' अशा घोषणाही दिल्या.

गरिबांच्या रोजगाराच्या हक्कावर गदा : प्रियांका

काँग्रेसच्या सरचिटणीस व खासदार प्रियांका गांधी यांनी सांगितले की, व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक गरिबांच्या रोजगाराच्या हक्कांवर गदा आणत असून, हे कृत्य घटनाविरोधी आहे. मनरेगा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत होणाऱ्या कामांसाठी २० टक्के निधी देते. आता तो ६० टक्क्यांवर आणला जाणार आहे.

काँग्रेसने काढला व्हिप : लोकसभेत येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या

विधेयकांवर चर्चा आणि मंजुरी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काँग्रेसने मंगळवारी व्हिप जारी केला. पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना पुढील तीन दिवस सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

'देखो ओ दीवानो... राम का नाम बदनाम ना करो'

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी व्हीबी-जी राम जी विधेयकाबाबत एका हिंदी गाण्याचा आधार घेऊन टीका केली. 'देखो ओ दीवानो (तुम) ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो' या १९७१ साली गाजलेल्या गाण्यावा उल्लेख करून ते म्हणाले की, नवे विधेयक म्हणजे मनरेगावरच घाव घालण्यात आला आहे.

काय आहे व्हीबी-जी राम जी विधेयकात ?

ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल स्वरूपाचे काम करण्यास स्वेच्छेने तयार असतील, त्या कुटुंबाला दर आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी या विधेयकाद्वारे दिली जाईल.

व्हीबी-जी राम जी कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, राज्यांना नव्या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अशी योजना तयार करावी लागेल.

चार मुख्य उद्दिष्टे व्हीबी-जी राम जी योजनेद्वारे साध्य करण्यात येतील.

गरिबांच्या उपजीविका संपविण्याचा डाव

व्हीबी-जी राम जी हे नवे विधेयक हा महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा अपमान आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केली, केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील गरिबांची उपजीविका सुरक्षित राखणारी योजना संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही केला.