बेंगळुरू : वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्या. हिजाब (हेडस्कार्फ) ही इस्लाम धर्मात अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. उडुपीत सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटीतील मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने या याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयाविराेधात एका मुस्लिम विद्यार्थ्याने सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शाळेच्या गणवेशाचा आदेश हेच केवळ न्याय बंधन आहे. तो घटनात्मक कायदा असून विद्यार्थी त्याला आक्षेप घेऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. वर्ष २००४ पासून गणवेशाबद्दल (ड्रेस कोड) सगळे काही व्यवस्थित होते, असे निरीक्षणही न्यायमूर्तींनी सांगितले.
निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान
एका याचिकाकर्त्यांपैकी एका विद्यार्थिनीने सर्वाेच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले आहे. हिजाब घालण्याचा हक्क घटनेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराने दिला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तर हा निर्णय आमच्यावर अन्यायकारक आहे. आमचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे, की गणवेश? असा सवाल विद्यार्थिनींनी केला आहे.