विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: ‘एलएल. एम.’ ही कायद्याची पदव्युत्तर पदवी मिळविलेल्या राज्याच्या न्यायिक सेवेतील सर्व न्यायाधीशांना तीन अग्रिम वेतनवाढी देऊन त्याचा लाभ त्यांना करियरच्या सर्व टप्प्यांवर दिला जावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्चशिक्षित न्यायाधीश हा लाभ आॅगस्ट २०१७ पासून मिळण्यास पात्र आहेत व त्यानुसार येणाऱ्या पगारातील फरकाची थकबाकी त्यांना येत्या तीन महिन्यांत दिली जावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. ‘एलएल.एम.’ अर्हतेबद्दल एकदा तीन अग्रिम वेतनवाढी दिल्यानंतर त्या न्यायाधीशास बढती मिळाली अथवा निवड श्रेणी वा उच्च निवडश्रेणीसाठी त्याची निवड झाली तर या जादा वेतनवाढीचे लाभ करियरच्या या पुढच्या टप्प्यांस लागू असणार नाहीत, अशी अट या ‘जीआर’मधील एका कलमान्वये घालण्यात आली होती.
पद्माकर भुयार (अमरावती), दिलिप घुमरे (ठाणे), तेजविंदर सिंग सन्धू (मुंबई), यस्मिन देशमुख (सोलापूर), सत्यनारायण नवांदर (अहमदनगर), गणेश देशमुख व सचिन पाटील (दोघे नाशिक) आणि लाडशेठ बिले (कोल्हापूर) या न्यायाधीशांनी केलेली याचिका मंजूर करताना न्या. भूषण गवई व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. खंडपीठाने म्हटले की, उच्चशिक्षित न्यायाधीशांना तीन वेतनवाढींचा हा लाभ फक्त एकदाच मिळेल, हे सरकारचे म्हणणे योग्य आहे. परंतु एकदा मिळालेला हा लाभ भविष्यात बढती वा निवडश्रेणी मिळाल्यावर सुरू राहणार नाही, हे दिलेले लाभ काढून घेण्यासारखे आहे. न्यायाधीशांना कायद्याचे उच्चशिक्षण घेण्याचे प्रोत्साहन मिळावे, हा यामागचा हेतूच विफल होतो.के. जे. शेट्टी आयोगाची शिफारसंअ. भा. न्यायाधीश संघटनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशभरातील कनिष्ठ न्यायाधीशांची वेतनश्रेणी व अन्य सेवालाभ ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारने न्या. के. जे. शेट्टी आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन १९९९ मध्ये दिलेल्या अहवालांतील अन्य शिफारसी राज्य सरकारने मान्य करून त्याच वेळ लागू केल्या होत्या. मात्र तीन वेतनवाढींच्या शिफारशीवर वरीलप्रमाणे निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला.