पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. तत्पूर्वी, जबरदस्त गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज अनिश्चितकाळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. नवे सरकार अर्थात मोदी सरकार ३.० चा शपथविधी होऊन आणि मंत्र्यांनी आपली जबाबदारी सांभाळून काही दिवसच झाले आहेत. मात्र, काँग्रेस, टीएमसी, आरजेडी आणि सपासह अनेक पक्ष मोदी सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी असल्याचा आरोप करत, सरकारचे अस्तित्व नाकारत आहेत. तर याही पुढे जत, एका याचिकार्त्याने तर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेतून बडतर्फ करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजाच ठोठावला.
PM मोदींना बडतर्फ करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकसभेतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. यावेळी, या याचिकेत करण्यात आलेले आरोप तथ्यहीन आणि निराधार आहे. तसेच, या प्रकरणातील एकल खंडपीठाच्या निर्णयाशी आपण सहमत आहोत, असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याला उपचाराची गरज -महत्वाचे म्हणजे, एकल खंडपीठाने ही याचिका यापूर्वीच फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या नव्या खंडपीठाने, या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याला निश्चितपणे वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना वैद्यकीय आरोग्य कायद्यातील तरतुदीनुसार, त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
काय आहे आरोप? -कॅप्टन दीपक कुमार यांच्या या याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 2018 मध्ये एअर इंडियाच्या त्या विमानाचा अपघात घडवण्याचे शडयंत्र रचून राष्ट्रीय सुरक्षा अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात आपण पायलट होते.
'मोदी, शाह आणि सिंधिया यांना बडतर्फ करा' -कॅप्टन दीपक कुमार यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना आरोप केला की, मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत त्यांना लोकसभेतून बडतर्फ करायला हवे.