नवी दिल्ली - अनुवांशिक आणि गंभीर आजारांवर मोफत उपचार देण्याची सरकारची योजना आहे. मात्र, या योजनेवरुन दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला विचारणा केली आहे. गंभीर आजारांवर मोफत उपचार केवळ बीपीएलधारक म्हणजेच दारिद्र्य रेषेखाखालील कुटुंबीयांनाच का ? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला हायकोर्टाने उत्तरही मागितले आहे.
सरकारच्या या योजनेचा लाभ सर्वच स्तरातील गरिब कुटुंबीयांना व्हायला हवा, तसे का होत नाही ? असा प्रश्न दिल्ली हायकोर्टाने सरकारला विचारला आहे. गतवर्षी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर, सरकारने 26 मे रोजी अनुवांशिक आणि गंभीर आजारांवरील उपचार मोफत देण्याची योजना सुरू केली होती. विशेष म्हणजे, हायकोर्टात दोन मुलींच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी सरकारकडून दारिद्र्य रेषेवरील कुटुंबीयांवर अन्याय होत असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. जस्टीस विभू भाकरू यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर, भाकरू यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि दिल्ली सरकारला याबाबत नोटीस पाठविली आहे. त्यामध्ये सरकारकडून बीपीएल आणि एपीएल कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत कृत्रिम अंतर असून ते घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका याचिकाकर्ता साडेचार वर्षांची मुलगी असून ती एमपीएस या रोगाने पीडित आहे. तर दुसरी याचिकाकर्ती 10 वर्षीय मुलगी असून ती एसएमए (तंत्रिका तंत्र संबंध) या रोगाने पीडित आहे. या दोघांनीही कोर्टात याचिकेद्वारे दावा केला असून या रोगांवरील उपचार अतिशय महाग आहेत. त्यामुळे आमचे आई-वडिल या रोगाचा खर्च उचलण्यास असमर्थ असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर, कोर्टाने सरकारला याबाबत उत्तम देण्याचे आदेश दिले आहेत.