गंगटोक : एका अपघात प्रकरणात ‘मोटार अपघात दावा प्राधिकरणा’चा (एमएसीटी) आदेश सिक्कीम उच्च न्यायालयाने फिरवला असून रस्ते अपघातात मृत झालेल्या एका कामगाराच्या माता-पित्यास २१.८९ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला दिले आहेत.
ही याचिका मृताच्या आई-वडिलांनी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम १६६ अन्वये दाखल केली होती. मृत व्यक्तीने केवळ लिफ्ट मागितली होती. त्यामुळे तो पॉलिसीच्या संरक्षणात येत नाही, असे म्हणत ‘एमएसीटी’ने त्यास विम्याची भरपाई नाकारली होती.सिक्कीम उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कर्मचारी भरपाई कायद्यानुसार, "कामगार" या संज्ञेत सहायक, क्लिनर आणि वाहनाशी संबंधित कामासाठी ठेवलेले इतर लोक येतात. त्यामुळे त्यांना विम्याची भरपाई मिळणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?न्या. भास्कर राज प्रधान यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, मृत व्यक्ती केवळ वाहनाचा प्रवासी नाही, तो कामगारही असून विमा पॉलिसीनुसार संरक्षित आहे.वाहन विम्यात कामगार देयतेसाठी अतिरिक्त हप्ता भरलेला होता. त्यामुळे विमा संरक्षण मृतासही लागू होते.
नेमके काय झाले होते?हा अपघात २० एप्रिल २०२३ रोजी घडला होता. मृत व्यक्ती अपघातग्रस्त वाहनातून रोराथांग येथून पूर्व सिक्कीममधील बेरिंगला चालला होता. तो रोजंदारी कामगार होता.वाळू वाहनांतून उतरविण्यासह इतर छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी त्याला कामावर ठेवण्यात आलेले होते. वाहनमालकानेच ही माहिती न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे तो वाहनावरील एक कामगारच असल्याचे कोर्टाने गृहित धरले.ही दुर्घटना वाहनचालकाच्या अतिवेगामुळे झाली. त्यामुळे वाहनमालक जबाबदार धरला जातो. २१.८९ लाख रुपयांची भरपाई योग्य असून, ती रक्कम दावा अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून ९ टक्के वार्षिक व्याजासह द्यावी, असे कोर्टाने म्हटले.