नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींविरुद्धच्या तक्रारींवर विचार करण्याच्या लोकपालांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरुद्ध सुरू केलेल्या स्युओ-मोटो कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालय १८ मार्च रोजी सुनावणी करणार आहे.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, सूर्यकांत आणि अभय एस. ओक यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. लोकपालांनी २७ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि कार्यवाही सुरू केली आहे. २० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींविरुद्धच्या तक्रारींवर विचार करण्याच्या लोकपालच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. हा आदेश ‘अत्यंत त्रासदायक आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारा’ असल्याचे म्हटले होते.
दोन तक्रारींवर लोकपालने दिला आदेशखंडपीठाने तक्रारदाराला न्यायमूर्तींचे नाव उघड करण्यापासून रोखले आणि तक्रारदाराला त्यांची तक्रार गुप्त ठेवण्याचे निर्देश दिले.
त्यांनी एका खासगी कंपनीने तक्रारदाराविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्याची सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना आणि त्या कंपनीच्या बाजूने राज्याच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना प्रभावित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार आणि उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायामूर्तींविरुद्ध तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले होते.न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा, २०१३ च्या कक्षेत येत नाहीत.