लखनऊ- 1987मध्ये मेरठमधल्या हाशिमपुरा इथल्या नरसंहार प्रकरणातील दिल्ली उच्च न्यायालयानं तीस हजारी न्यायालयाचा निर्णय बदलत 16 आरोपी पीएसी जवानांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. 31 वर्षांपूर्वी मे 1987मध्ये मेरठमधल्या हाशिमपुरामध्ये 42 लोकांची हत्या करण्यात आली होती. 21 मार्च 2015 कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयात 16 आरोपी संशयित असल्याचं सांगत त्यांची सुटका केली होती. त्यावेळी आरोपी असलेल्या पीएसी जवानांविरोधात सबळ पुरावे नसल्याचं कारण देत तीस हजारी न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.या निर्णयाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इतर पीडितांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर भाजपाचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिका दाखल करत तत्कालीन मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेवर संशय घेत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानं 6 सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण करत निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर या प्रकरणात आज दिल्ली उच्च न्यायालयानं निर्णय देत 16 आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. यातील दोन आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. काय आहे हाशिमपुरा हत्या प्रकरण?मेरठच्या हाशिमपुरामध्ये 22 मे 1987मध्ये 42 मुसलमान तरुणांची पीएसीच्या जवानांनी निर्दयीपणे हत्या केली होती. 2015 रोजी या प्रकरणात निर्णय आला, त्यावेळी तीस हजारी न्यायालयानं पुराव्यांअभावी आरोपींची सुटका केली. प्रत्यक्षदर्शीच्या मते, 22 मे 1987च्या रात्री पीएसीच्या जवानांनी हाशिमपुरा आणि आजूबाजूच्या परिसरात तपास आणि अटकसत्र सुरू केलं. त्यावेळी त्यांनी 644 मुस्लिमांना अटक केली होती. त्यात मुस्लिम समाजातील 150 तरुण मुलांचा समावेश होता. त्यातील 50 तरुण मुस्लिमांना पीएसीच्या ट्रकमध्ये भरण्यात आलं. त्यानंतर त्यांची गोळ्या घालून हत्या करत त्यांचे मृतदेह मुरादनगरमधल्या गंग नहर आणि गाझियाबादच्या हिंडन नहरमध्ये फेकून दिले. त्यातील पाच जणांना स्वतःची जीव वाचवण्यात यश आलं.
हाशिमपुरा नरसंहार प्रकरण : 42 जणांच्या हत्येप्रकरणी 16 पीएसी जवानांना जन्मठेप
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2018 15:11 IST