मुरैना : मध्यप्रदेशतील एका न्यायालयाने, विवाहित प्रेयसीवर अॅसिड फेकून तिला ठार करणा:या युवकाला मरेर्पयत फाशीची शिक्षा ठोठावून, सुडाने आंधळ्या झालेल्या प्रेमवीराला एक धडा शिकविला आहे. मुरैना जिल्ह्यातील अंबाह येथील न्यायालयाने हा निकाल दिला.
अपर सत्र न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता यांनी, योगेंद्रसिंग तोमर या पोरसा येथील युवकाला, रुबी गुप्ता या तरुणीवर अॅसिड फेकून तिला ठार केल्याबद्दल दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. त्याचे हे कृत्य क्रूर अपराधाचे असल्याचे सांगून, तो मृत होईर्पयत त्याला फाशीवर लटकविले जावे, असेही निर्देश दिले आहेत. या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा पुरेशी नसल्याने त्याला मृत्युदंड दिला जात आहे, असे निकालात नमूद केले आहे.
एखाद्या व्यक्तीवर अॅसिड फेकण्याच्या गुन्ह्याकरिता फाशीची झालेली शिक्षा हे देशातले पहिलेच उदाहरण ठरावे.
2क् जुलै 2क्13 रोजी रुबी गुप्ता ही आपल्या वडिलांच्या घरी आली होती. ती आपल्या खोलीत झोपली असताना योगेंद्रने घरात शिरून तिच्यावर अॅसिड फेकले होते. तिच्या किंकाळ्या ऐकून घरातील मंडळी धावली तेव्हा योगेंद्रने त्यांच्याही अंगावर अॅसिड फेकले. या अॅसिड हल्ल्यात चंद्रकला, जोनू व राजू हे तिघेही जखमी झाले होते. उपचारादरम्यान रुबीचे निधन झाले होते.
योगेंद्र व रुबीची मैत्री होती व लग्नानंतरही तिने आपल्यासोबत संबंध ठेवावेत, असा त्याचा आग्रह होता. मात्र, रुबीने त्याला नकार दिल्यानंतर सूड भावनेने त्याने तिच्यावर अॅसिड हल्ला केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दिशानिर्देश
हे पदार्थ 18 वर्षाखालील व्यक्तीला विकले जाऊ नयेत, असे सांगून त्याच्या खरेदीसाठी व्यक्तीजवळ ओळखपत्र असणो अनिवार्य केले जावे, असेही सुचविण्यात आले आहे. याखेरीज पीडित व्यक्तीला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई घटनेच्या 15 दिवसांच्या आत दिली जावी यावर राज्य सरकारने लक्ष द्यावे, असेही सूचित केले आहे. (वृत्तसंस्था)
च्नवी दिल्ली : प्रेमप्रकरणांमध्ये सोडून गेलेल्या जोडीदारावर अॅसिडने हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने, समाजातील ही परिस्थिती कीव करण्याजोगी असल्याचा अभिप्राय नोंदवला आहे. न्यायालयाने ही समस्या सोडविण्याबाबत केंद्राच्या ढिलाईच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
च्सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने ही परिस्थिती कीव करण्यासारखी असल्याचे नमूद करीत अशा प्रकारच्या घटना नेहमीच होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. या घटनांबाबत सरकारच्या सुस्त दृष्टिकोनावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून, या हल्ल्यातील पीडित व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी योजना आखण्याकरिता केंद्र व राज्यांना नोटीस जारी केली जावी, असे निर्देश दिले आहेत.
च्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने यंदा 31 मार्चर्पयत अॅसिडच्या विक्रीबाबत नियमावली तयार करणो व दुस:या विषारी पदार्थाच्या दुरुपयोगाला रोखण्यासाठी नियम बनविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.
च्बिहारमधील एका खासगी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. ज्या व्यक्तींवर अॅसिड हल्ला झाला असेल, अशा व्यक्तीच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात
आणले जावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.