रविकिरण देशमुख, वृत्त संपादकउद्यापासून सुरू होणारे २०२४ हे नवीन वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. पुढील काही महिने देशपातळीवर लोकसभा निवडणुकांची धामधूम असेल तर त्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम असेल. या दोन्ही निवडणुकांचा कार्यक्रम एकत्रितपणे राबविला गेला तर उत्तमच, पण स्वतंत्रपणे झाला तर मात्र नव्या वर्षातील अर्धे दिवस हे आचारसंहिता, सार्वजनिक आणि शासकीय सुट्ट्यांमध्येच जातील.
लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान करा, असा संदेश घरोघरी पोहोचवत लोकांनी मतदानाचे पवित्र कार्य पार पाडावे, असे आवाहन केले जाते. पण यासाठी आवश्यक निवडणूक प्रक्रिया राबवत असताना त्याच लोकांची शासनदरबारी असलेली महत्त्वाची कामे माणसांपेक्षा नियम मोठे या तत्त्वाने बासनात गुंडाळली जातात, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.
आगामी वर्षात ३६६ दिवस आहेत, त्यापैकी २५ दिवस शासकीय सुट्ट्यांचे आहेत. तीन सुट्ट्या शनिवारी अथवा रविवारी येत असल्याने २२ सुट्ट्या कामकाजाच्या दिवशी येतात. जोडीला तब्बल १०४ शनिवार आणि रविवार, त्यादिवशी शासकीय कार्यालयांना सुट्टी असल्याने कामाचे दिवस उरतात २४०.
२०१९ साली लोकसभानिवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा ते निवडणूक निकाल हा ७३ दिवसांचा कार्यक्रम होता. या कालावधीत देशभरात आदर्श आचारसंहिता होती. २०१४ साली हे दिवस ७१ भरले होते. याहीवेळी निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा आणि निकालांचा दिवस असे ७० दिवस गृहीत धरले तर या कालावधीत आचारसंहितेमुळे जनसामान्यांचे कामाचे दिवस आणखी कमी म्हणजे १७० होतात.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होते. २०१९ मध्ये निवडणूक कार्यक्रम घोषणा आणि निकालाचा दिवस जाऊन नवे सरकार येईपर्यंत साधारणपणे ६० दिवस गेले. यावेळी निवडणुकीचे ५० दिवस गृहीत धरले तर कामकाजाचे दिवस १२० (चार महिने) उरतात. लोकसभेसोबतच विधानसभा निवडणूक झालीच तर मात्र कामकाजाचे दिवस जास्त मिळतील.
निवडणुकीसाठीची आदर्श आचारसंहिता हा कायदा नाही; पण त्याची अंमलबजावणी कायद्यातील अत्यंत कठोर तरतूद असल्यासारखी होते. काय केल्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता भंग होत नाही आणि काय केल्यामुळे भंग होतो, याचे स्पष्टीकरण स्वयंस्पष्ट असले, तरी कशाला जोखीम घ्या म्हणून शासकीय कार्यालयांमध्ये जनसामान्यांच्या निवेदनांना आणि विनंत्यांना स्पर्श करण्याचीही तयारी नसते. ज्या गोष्टी कार्यालयीन कामकाजाचा भाग म्हणून पार पाडावयाच्या असतात त्याही फाइलबंद होतात.
एखादा विषय सार्वजनिक हिताचा किंवा संवेदनशील वाटल्याने निर्णय घेण्याची वेळ आलीच तर तो निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जातो. तिथेही अशा फाइलचे गठ्ठेच्या गठ्ठे जमा करून निवडणूक कार्यक्रम संपल्यानंतर जसेच्या तसे परत केल्याचे दिसून आले आहे. एकूणच फारसे कोणी जोखीम घेण्यास तयार होत नाही. आदर्श आचारसंहितेचा नेमका अर्थ जिथे प्रशासनातच नीट लावला जात नाही, तिथे सर्वसामान्यांना तो कळण्याची शक्यता नसते. निवडणूक झाल्यानंतरही नवे सरकार तरी येऊ द्या, त्यांना कार्यभार तरी स्वीकारू द्या, त्यांच्याकडून सूचना येऊ द्या, अशी कारणे पुढे केली जातात. थोडक्यात काय तर ‘लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’ या तत्त्वाला जणू चिकटपट्टीच लावली जाते.
निवडणूक कामात शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात गुंतलेली असते. एका मतदान केंद्रासाठी साधारणपणे ५ कर्मचारी लागतात. महाराष्ट्रात सध्या ९७ हजार ३२५ मतदान केंद्र आहेत. यावेळी मतदारांची संख्या वाढणार असल्याने या केद्रांची संख्या १ लाखांच्या घरात जाईल. म्हणजेच साधारणपणे पाच लाख शासकीय अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कामात गुंततील. प्रत्येकी ४ ते ५ मतदान केंद्रामागे एक प्रभाग अधिकारी असतो. त्यामुळे २५ ते ३० हजार अतिरिक्त कर्मचारी लागतात. याशिवाय प्रत्येक मतदान केंद्रावर पोलिसांची देखरेख असते. त्यासाठी पोलिसांचा फौजफाटा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून द्यावा लागतो. या काळात केवळ अतिशय तातडीच्या आणि अतिसंवेदनशील विषयांकडेच पोलिस दलाचे लक्ष असते. निवडणूक विभागाच्या मते साधारणपणे सात ते आठ लाख शासकीय अधिकारी-कर्मचारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या प्रक्रियेत गुंतलेले असतात. लोकशाही व्यवस्था चालविणे किती महाग आहे, याचीच ही प्रचिती आहे.