नवी दिल्ली: गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 खटले बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सर्व प्रकरणांशी संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होत्या. सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, इतका वेळ निघून गेल्यानंतर आता या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात काही अर्थ नाही. दरम्यान, अन्य एका प्रकरणात न्यायालयाने कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना दिलासा मिळावा म्हणून अपील करण्याची परवानगी दिली.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 पैकी 8 प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी निकाल दिला आहे. दंगलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणजेच NHRCच्या याचिकेचा यात समावेश आहे. न्यायालयाने दंगलग्रस्तांच्या रिट याचिका आणि सिटीझन्स फॉर जस्टिस नावाच्या एनजीओचाही विचार केला. 2003-2004 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत एनजीओने गुजरात पोलिसांकडून दंगलीचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती.
9 पैकी 8 खटल्यांची सुनावणी पूर्णसरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात हा निकाल दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचा समावेश आहे. खंडपीठाने सांगितले की, गुजरात दंगलीशी संबंधित 9 प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच एसआयटी स्थापन केली आहे. त्यापैकी 8 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. नरोडा गावाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. खंडपीठाने सांगितले की, पीडित कुटुंबांच्या वकीलांनीही एसआयटीच्या वक्तव्याशी सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरणांना काही अर्थ नाही. त्यामुळे या याचिकांवर अधिक विचार करण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे.
नरोडा प्रकरणात एसआयटी कायदेशीर पावले उचलू शकतेएसआयटीचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नऊ प्रकरणांपैकी फक्त नरोडा गावातील हिंसाचाराचे प्रकरण प्रलंबित आहे आणि त्यातही अंतिम युक्तिवाद प्रलंबित आहेत. उर्वरित 8 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून ती उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपीलाच्या टप्प्यात आहेत. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, नरोडा गाव प्रकरणाची सुनावणी कायद्यानुसार सुरू राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली एसआयटी कायद्यानुसार या प्रकरणात आवश्यक पावले उचलू शकते.