Rahul Gandhi Defamation Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोदी आडनाव अवमान प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत राहुल गांधी यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. यानंतर, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोदी आडनाव प्रकरणात दाखल मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरविण्यास स्थगिती मागण्यात आली होती. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयानंतर राहुल गांधी यांना लोकसभेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले होते. लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर राहुल गांधी यांना सरकारी निवासस्थान रिकामे करावे लागले होते. मोदी आडनाव प्रकरणात दाखल मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरविण्यास स्थगिती मागण्यात आली होती. या प्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरत येथील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
तुमचा हेतू काहीतरी वेगळा होता ते मान्य करा
याचिकाकर्ता वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, त्यांना शिक्षा, तुरुंगवास याची भीती वाटत नाही. आयुष्यभरासाठी अपात्र ठरवले तरी ते मागे हटणार नाही. सार्वजनिक जीवनात राहुल गांधींनी अशी भूमिका जाहीर केली असली तरी, न्यायालयासमोरची भूमिका वेगळी यापेक्षा अतिशय भिन्न आहे. अशा दोन वेगळ्या भूमिका घेऊन न्यायालयासमोर तुम्ही येऊ नये. एकतर सार्वजनिकरित्या जाहीर केलेल्या भूमिकेशी ठाम राहा किंवा तुमचा हेतू काहीतरी वेगळा होता ते मान्य करा, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
राहुल गांधींच्या बाजूने काय युक्तिवाद करण्यात आला?
राहुल गांधी यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ज्या कथित गुन्ह्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तो गंभीर नाही आणि त्यात नैतिक गैरवर्तनाचाही समावेश नाही. बदनामी हा येथे अक्षम्य गुन्हा मानला जात आहे. यामुळे निवडून आलेली व्यक्ती लोकप्रतिनिधी होण्याचा अधिकार गमावते. राहुल गांधींना पुढील सत्र, सभा इत्यादींमध्ये भाग घेता येणार नाही. याचदरम्यान, निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेतल्यास राहुल गांधी निवडणूक लढवू शकत नाही, दुसरा कोणी लढून जिंकू शकेल, मात्र, त्याला पराभूत करता येऊ शकणार नाही. पण या पोटनिवडणुकीतनंतर निर्दोष सिद्ध झालो तर काय, अशी विचारणा करत यामुळे सरकारी तिजोरीचेही नुकसान होणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांना संरक्षण देत अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविण्यास स्थगिती देण्याच्या मागणीवर अंतरिम दिलासा देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. तसेच या याचिकेवरील अंतिम निर्णय राखून ठेवला. या याचिकेवर आता उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यावर निर्णय देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"