गांधीनगर: गुजरातमधील ग्रामपंचायत, महापालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील भाजप सरकारने घेतला. न्या. झवेरी आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ केल्याने एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा भंग झालेला नाही, असे गुजरात सरकारने म्हटले आहे. याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना १० टक्के आरक्षण होते. राज्यामध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार असावे असा निकाल दिला होता. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
ओबीसी समाजाने आनंद व्यक्त केला
सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाने आनंद व्यक्त केला आहे. समितीचा अहवाल सप्टेंबरमध्ये विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री आणि प्रवक्ते ऋषीकेश पटेल यांनी दिली. गुजरात हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती केएस झेव्हरी (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आली होती. ओबीसींच्या डाटाचे विश्लेषण आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या समितीची स्थापन करण्यात आली होती.
दरम्यान, समितीने स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा सल्ला दिला आहे. मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. याआधी गुजरातमध्ये ओबीसींना १० टक्के आरक्षण होते, त्यात आता १७ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. झव्हेरी रिपोर्ट एप्रिलमध्ये सादर करण्यात आला होता. समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल यांनी दिली.