नवी दिल्ली - गुजरात 2002 दंगलींमध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य 57 जणांनी कट रचला होता त्याची चौकशी करावी अशी झाकिया जाफरी यांची याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलासा मिळाला आहे. जाफरी व सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने या दंगलींच्या मागे कुठला मोठा कट असल्याचा दावा फेटाळला आहे.
न्यायाधीश सोनिया गोकाणी यांनी नमूद केलं आहे की, गुलबर्ग सोसायटी हत्याप्रकरणी कटकारस्थान होतं का हा प्रश्न विशेष न्यायालयाने व्यवस्थित हाताळला आहे. अर्थात, न्यायालयाने निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला. या प्रकरणामध्ये विशेष तपास पथकानं आणखी तपास करावा असे आदेश देण्याचे अधिकार कालच्या कोर्टाला नाहीत हे देखील नमूद करण्यात आले.
गुलबर्गा सोसायटी दंगलप्रकरणी काँग्रसचे माजी खासदार एहसान जाफरी यांची हत्या करण्यात आली, त्यांच्या झाकिया पत्नी होत. तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य राजकीय व्यक्तिंना खालच्या न्यायालयाने क्लीन चीट दिल्या प्रकरणी जाफरी यांनी दाद मागितली होती. या प्रकरणी नव्याने चौकशी करावी अशी मागणीही करण्यात आली होती.
विशेष तपास पथकाने उच्च न्यायालयात सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली अत्यंत काळजी घेऊन तपास करण्यात आला होता आणि या अहवालास बहुतेक सगळ्यांनी स्वीकारलं होतं. या अहवालात मोदी व अन्य राजकीय नेत्यांना क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र, या विरोधातली जाफरी यांची याचिका 2013 मध्ये मेट्रोपोलिटन मॅजिस्ट्रेटनी फेटाळल्यानंतर त्यांनी 2014 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.