पराठा खाणाऱ्यांच्या खिशाला आता कात्री लागणार आहे. पराठ्यावरील जीएसटी १८ टक्के करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पराठा खाण्यापेक्षा रोटी खाणाऱ्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे. पराठ्याऐवजी रोटी खाल्याने आरोग्यतर सुधारेल आणि खिशावरही त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही. गुजरात अपील अथॉरिटी ऑफ एडव्हान्स रुलिंगने पराठा आणि रोटीचा स्वतंत्रपणे विचार करून पराठ्यावर जास्त जीएसटी दर आकारण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आता हॉटेलमधील पराठे महाग होणार आहेत.कारण त्यांना जास्त जीएसटी भरावा लागणार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी यावरून भाजपावर जोरदार निशाणा साधला आहे. "ब्रिटिशांनी सुद्धा खाद्यपदार्थांवर कर लावला नव्हता" असं म्हणत केजरीवाल यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे. "केंद्र सरकारकडून आकारला जाणारा जास्त जीएसटी देशातील महागाईचं मुख्य कारण आहे. हा जीएसटी कमी करून जनतेची महागाईतून सुटका करण्यात यावी" असं देखील अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
जीएएआरचे सदस्य विवेक रंजन आणि मिलिंद तोरवणे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. पराठे हे साध्या रोटीपेक्षा वेगळे आहेत आणि हे दोन्ही एकाच श्रेणीत ठेवता येणार नाहीत. त्यामुळे पराठ्यावर रोटी सारखा ५ टक्के जीएसटी लागू होऊ शकत नाही. पराठे १८ टक्के जीएसटी श्रेणीत ठेवावेत आणि या दरांच्या आधारेच त्यावर कर आकारला जावा, असं यात म्हटले आहे.
चॅप्टर हेडिंग १९०५ अंतर्गत, पॅक केलेले पराठे न ठेवण्याचा निर्णय चुकीचा होता, कारण ते थेट वापरता येत नाहीत आणि ते खाण्यासाठी शिजवावे लागतात, अशी पराठा व्यापाऱ्यांची बाजू होती. पिझ्झा बेस देखील वापरण्यापूर्वी शिजवणे आवश्यक आहे आणि ते १९०५ हेडिंगमध्ये ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर फक्त ५ टक्के जीएसटी लागू होता. पॅक केलेला पराठा हा रोटी आणि चपातीसारखा असतो जो घरी शिजवला जातो, त्यामुळे त्याचा दर ५ टक्के कमी असावा, असं व्यापाऱ्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान,प्राधिकरणाने म्हटले की, पराठा आणि रोटी या दोन्हीमध्ये पीठ वापरले जात असले तरी तेल, मीठ, अँटिऑक्सिडंट्स, बटाटे, भाज्या इत्यादीसारख्या इतर अनेक घटक पराठ्यामध्ये वापरले जातात. अशा स्थितीत दोन्हीचा आधार जरी सारखा असला तरी इतर पदार्थ मिसळल्यामुळे रोटी आणि पराठा एकच मानता येत नाही आणि या आधारावर दोघांनाही एकाच जीएसटी श्रेणीत ठेवता येत नाही.अतिरिक्त वस्तुंमुळे ते उच्च कर श्रेणीत ठेवले पाहिजे.