नवी दिल्ली, दि. 9 - जीएसटी परिषदेच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मध्यम आकाराच्या तसेच आलिशान आणि एसयूव्ही प्रकारात मोडणा-या कारसाठी आता जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. या गाडयांवर 2 ते 7 टक्के अतिरिक्त उपकर (सेस) आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयातून छोटया आणि हायब्रिड कारना वगळण्यात आले आहे. त्याचवेळी सर्वसामान्यांना दिलासा देताना इडली/डोशासह दैनंदिन वापरांच्या वस्तूंवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्यात आला आहे.
मध्यम आकारांच्या गाडयांवर 2 टक्के, मोठया गाडयांवर 5 टक्के आणि एसयूव्हीवर 7 टक्के सेस आकारण्यात येईल. आठ तास चाललेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली.
1200 सीसीच्या छोटया पेट्रोल-डिझेल कारवर तसेच हायब्रिड कारवर कोणताही अतिरिक्त कर न आकारण्याचा निर्णय झाला. अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ही बैठक झाली. नव्या कर आकारणीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी करायची ते नंतर जाहीर करण्यात येईल. जुलै महिन्यात 95 हजार कोटी जीएसटी कलेक्शन झाल्याची माहिती जेटलींनी दिली. सेल्स रिटर्न्स किंवा जीएसटीआर-1 भरण्याची मुदत 10 ऑक्टोंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.