कर चोरी रोखण्यासाठी सरकार नेहमी प्रयत्नशील असते. देशात सहा वर्षापूर्वी जीएसटी लागू करण्यात आली. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटी संकलन १.५० लाख कोटी रुपयांहून अधिक होत आहे. पण, आजही कर चोरी केली जात आहे. अनेक लोक करचुकवेगिरीच्या वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबत आहेत. अलीकडच्या काळात जीएसटी फसवणुकीची अशी काही प्रकरणे समोर आली आहेत. नुकताच कानपूरमधील जीएसटी घोटाळ्याचा खुलासा झाला आहे, गेल्या आठवड्यात जीएसटी आणि आयकराची मोठी चोरी उघडकीस आली होती.
या प्रकरणात करोडोंची करचोरी झाल्याचे समोर आले आहे. आरोपी भंगार विक्रेते, बॅटरी विक्रेते व इतर व्यापाऱ्यांना बनावट बिले पुरवायचे. ज्या लोकांकडून तो या बनावट बिलांमध्ये वस्तू खरेदी करून दाखवत असे ते दुसरे कोणी नसून रिक्षावाले आणि कचरा वेचणारे गरीब लोक होते. त्यानंतर ते बनावट आयटीसी क्लेम आणि जीएसटीमध्ये सूट घेत असत. आरोपींनी २५० कोटींहून अधिकचे व्यवहार करून सरकारची ८० कोटींहून अधिक कराची फसवणूक केली.
यापूर्वी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडामध्ये बनावट कंपन्या तयार करून जीएसटीमध्ये फेरफार केला जात होता. चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी क्रमांक तयार करून माल न पोहोचवता बनावट बिले तयार करत असल्याचे उघड झाले आहे. यानंतर जीएसटी रिफंड घेऊन सरकारच्या महसुलाचे हजारो कोटींचे नुकसान करत होते. गेल्या ५ वर्षांपासून ही टोळी संघटित पद्धतीने अशा बनावट कंपन्या तयार करून गैरकृत्य करत होती. टोळीचे दोन पथक काम करायचे.
पहिल्या टीमने आधार कार्ड, पॅन कार्ड, भाडे करार, वीज बिल इत्यादी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बनावट फर्म GST क्रमांक तयार केले. दुसरीकडे, दुसरी टीम बनावट फर्म जीएसटी क्रमांकापूर्वी टीमकडून खरेदी-विक्री करून बनावट बिले तयार करून GST रिफंड ITC इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवत असे. अशा प्रकारे हे लोक हजारो कोटींचा महसूल बुडवत होते. २६६० बनावट जीएसटी कंपन्या तयार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ज्यामध्ये वस्तूंची डिलिव्हरी न करता बनावट बिले तयार करून जीएसटी रिफंड करण्यात आला. एका बनावट फर्मकडून महिन्याभरात दोन ते तीन कोटी रुपयांची बनावट बिले आली. अशाप्रकारे सुमारे १० हजार कोटींच्या हेराफेरीचे प्रकरण समोर आले आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी चोरी शोधण्यासाठी १६ मे ते १५ जून या कालावधीत विशेष मोहीम सुरू केली आहे. बनावट बिले, बनावट जीएसटी नोंदणी आणि चुकीच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा घेणाऱ्यांचा शोध घेणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. संशयास्पद जीएसटी खाती आणि बनावट बिले देणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यामध्ये आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयासह इतर एजन्सींचा समावेश आहे. याअंतर्गत पहिल्या आठवड्यातच १० हजार बनावट नोंदणी आढळून आल्या.