मुंबई - जीएसटीमध्ये कपात झाल्यामुळे हॉटेलमध्ये मिळणारा कटिंग चहा सुद्धा स्वस्त झाला आहे. मागच्या आठवडयात जीएसटी परिषदेने सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर आकारण्यात येणा-या जीएसटीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला. हॉटेलमधल्या बिलावर फक्त 5 टक्के जीएसटी आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाची आजपासून अंमलबजावणी सुरु झाली असून हॉटेलमध्ये मिळणा-या कटिंग चहाच्या किंमतीत 1 रुपयाचा फरक पडला आहे.
नाक्यावर हॉटेलच्या बाहेर उभे राहून वाफाळता कटिंग चहा ओठांना लावून दिवसाची सुरुवात करणा-यांसाठी ही चांगली बातमी आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व प्रकारच्या हॉटेलना सरसकट 5 टक्के जीएसटी लागणार असल्याचं घोषित केलं होतं.
सर्व हॉटेलचालकांना पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा आदेश देण्यात आला असून, त्यापेक्षा जास्त जीएसटी आकारल्यास कारवाई करण्याचा इशारा गिरीश बापट यांनी दिला आहे. याआधी एसी हॉटेलमध्ये 18 टक्के आणि नॉन-एसी हॉटेलमध्ये 12 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. वेगवेगळ्या क्लासच्या हॉटेल्समध्ये जीएसटी वेगवेगळा असल्याने सर्वसामान्यांकडून टीका होत होती. हॉटेलमध्ये लागणार जीएसटी कमी करण्याची शिफारसही मंत्रिगटाने केली होती.
व्हॅट कमी न करता जीएसटी लावत हॉटेलमालक आणि विक्रेते ग्राहकांची फसवणूक करत होते. मात्र जे हॉटेलमालक दर कमी करणार नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार हेल्पलाईन नंबर 1800225900 सुरू करणार आहे.
'जुन्या मालावर नव्या दरानुसार स्टिकर लावण्यात यावेत. हॉटेल, मेडिकल दुकाने व इतर दुकाने याठिकाणी सरकारनं सुरु जीएसटीसाठी सुरु केलेल्या हेल्पलाइनचा नंबर दर्शनी भागात लावण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत', असा आदेशच गिरीश बापट यांनी दिला आहे. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर आकारण्यात येणा-या जीएसटीमध्ये मोठी कपात करण्याचा निर्णय गुवाहाटी येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. 227 पैकी फक्त 50 वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी कायम ठेवण्यात आला होता. अन्य 177 वस्तू 28 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमधून 18 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे च्युईंगम ते डिटरजंटपर्यंत वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत.
जीएसटी म्हणजे काय ?जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, यामुळे व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. सध्या देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे २० हून अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागतात. जीएसटी लागू झाल्यावर या सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कर घेणार आहे तो म्हणजे ‘जीएसटी’. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या संकल्पनेवर जीएसटी आधारित आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
जीएसटी लागू झाल्यावर फक्त तीन टॅक्स भरावे लागणार - १. सेंट्रल जीएसटी-हा कर केंद्र सरकार वसूल करेल.२.स्टेट जीएसटी -हा कर राज्य सरकारे त्यांच्या राज्यातील करदात्यांकडून वसूल करतील.३.इंटिग्रेटेड (एकत्रित) जीएसटी -दोन राज्यातील व्यापारावर हा कर लागू होईल.