नवी दिल्ली : बहुचर्चित जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जीएसटीच्या दरावर १८ टक्क्यांची कमाल मर्यादा न घालण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षही अनुकूल असून, या मुद्यावर आता काँग्रेस एकाकी पडण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या मुद्यावर राजकीय मतभेद कायम असल्यामुळे हे विधेयक अद्याप राज्यसभेत मंजूर होऊ शकलेले नाही. जीएसटीच्या काही नियमांवर काँग्रेसने बोट ठेवलेले आहे; पण आता जीएसटीच्या दरावर १८ टक्क्यांची कमाल मर्यादा न घालण्यास माकप अनुकूल असल्याचे वृत्त आहे. जीएसटीबाबत कोणतीही सीमा निश्चित करण्याची गरज नसल्याचे सरकारचे मत आहे. कारण, असे केल्यास भविष्यात दरातील संशोधनासाठी प्रत्येक वेळी संसदेच्या मान्यतेची गरज भासेल. माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य आणि लोकसभेतील नेते मोहंमद सलीम म्हणाले की, याबाबत काँगे्रस काय म्हणत आहे किंवा याचे काय पडसाद उमटतील याचा आम्ही विचार करीत नाही. सरकारने सभागृहात कराचे दर कमी ठेवण्याची हमी दिली, तर आम्हाला आनंदच होईल. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी असे संकेत दिले होते की, जीएसटीला काही पक्षांकडून पाठिंबा मिळू शकतो. दरम्यान, हे विधेयक जेव्हा मंजुरीसाठी समोर येईल, तत्पूर्वी डावे पक्ष आणखी काही अटी घालू शकतात. तथापि, राज्यांना जीएसटीबाबत अधिक अधिकार देण्याची काँगे्रसची मागणी सरकार मान्य करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले की, आम्ही जीएसटीच्या विरोधात नाहीत. ग्राहकांच्या बाजूचे विधेयक आम्हाला हवे आहे. दोन दिवसांपूर्वीच जेटली यांनी स्पष्ट केले होते की, जीएसटीच्या मुद्यावर काँग्रेसला वेगळे पाडण्याचा आमचा विचार नाही. याबाबत केंद्र सरकार आणि प्रादेशिक पक्ष यांच्यात मतभेद नसल्याचेही ते म्हणाले. कसे आहे गणित? जीएसटीचे विधेयक मंजूर होण्यासाठी १६४ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. सभागृहात एकूण २४५ सदस्य असून, त्यापैकी दोनतृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपसोबत असलेले प्रादेशिक पक्षांचे सदस्य आणि आता डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेऊ शकते, असा अंदाज आहे.
‘जीएसटी’ मंजुरीचा मार्ग झाला मोकळा?
By admin | Updated: June 20, 2016 05:08 IST