राज्यांना GSTची पूर्ण नुकसानभरपाई देणार, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

वित्त मंत्रालयातील अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार राज्यांच्या जीएसटी भरपाईची संपूर्ण 2.35 लाख कोटी रुपयांची भरपाई करेल.

संपूर्ण जीएसटी भरपाई केंद्र सरकार राज्य सरकारांना देणार आहे, अशी माहिती वित्त मंत्रालया(Finance Ministry)च्या सूत्रांच्या हवाल्यानं मिळाली आहे. जीएसटी भरपाईबाबतच्या अफवांवर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जीएसटी भरपाईचे नुकसान कोरोना व्हायरसमुळे किंवा जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे होऊ शकते. पण नुकसानभरपाई देण्यात केंद्राने कधीही हात आखडता घेतला नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत केंद्राने राज्यांना दोन पर्याय दिले आहेत.वित्त मंत्रालयातील अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकार राज्यांच्या जीएसटी भरपाईची संपूर्ण 2.35 लाख कोटी रुपयांची भरपाई करेल. जीएसटीच्या संकलनात घट झाली आहे, असेही अधिका-यांनी सांगितले, परंतु असे असूनही राज्यांना संपूर्ण भरपाईची रक्कम दिली जाईल. केंद्र राज्यांना भरपाईची रक्कम देणार नसल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या, त्या सर्व चुकीच्या आणि निराधार असल्याचंही  मोदी सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.केंद्राच्या हिशेबानुसार, जीएसटी लागू झाल्यामुळे या रकमेपैकी केवळ 97,000 हजार कोटींचा तोटा होईल तर कोरोनाच्या परिणामामुळे उर्वरित 1.38 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होईल. मागील महिन्यात केंद्र सरकारने जीएसटीच्या महसुलाची भरपाई करण्यासाठी दोन पर्याय राज्यांसमोर ठेवले होते. एक पर्याय देण्यात आला होता की, राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेद्वारे प्रदान केलेल्या विशेष विंडो सुविधेकडून कर्ज घेऊन 97,000 कोटी रुपयांचा जीएसटी भरपाई पूर्ण करावा आणि दुसरा पर्याय म्हणजे राज्ये बाजारातून संपूर्ण 2.35 लाख कोटी रुपये जमा करतात.या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जीएसटी भरपाई उपकर 2022 नंतरही सुरू ठेवला जाईल. जीएसटी भरपाई उपकर लक्झरी, अनावश्यक आणि नाश न झालेल्या वस्तूंवर लावला जातो. सहा बिगरभाजपा शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून राज्यांना दिलेल्या दोन्ही पर्यायांचा विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू या राज्यांनी महसुलासाठी कर्ज घेण्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून नुकसानभरपाईची व्यवस्था करण्यास केंद्राला सांगितले आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की, जीएसटी कायद्यांतर्गत भरपाई उपकर हा एक कर आहे, जो राज्यांकडून वसूल केला जातो. केंद्राचा यावर अधिकार नाही, अशा परिस्थितीत या करांच्या ऐवजी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊ शकत नाही.