नवी दिल्ली: देशात ग्रीन एनर्जीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ग्रीन हायड्रोजन मिशन'ला मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत देशात स्वस्त दरात ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनावर इंसेटिव्ह दिले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रीन हायड्रोजन मिशनला मंजुरी दिली आहे. भारतात कमी किमतीत ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनावर इंसेटिव्ह दिले जाईल. यासाठी 17490 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यासोबतच 400 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात येणार आहे.
ग्रीन हायड्रोजन मिशन 6 लाख रोजगार देईलअनुराग ठाकूर पुढे म्हणाले, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हवामान बदलाबाबत वेळोवेळी उचललेल्या पावलांचे जगभरातून कौतुक झाले आहे. ग्लासगो येथे 2021 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबद्दल सांगितले होते. 2021 मध्ये 15 ऑगस्ट रोजी ग्रीन हायड्रोजनबाबत घोषणा करण्यात आली होती. या मिशनद्वारे भारत ग्रीन हायड्रोजनच्या उत्पादनात जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल. त्यासाठी मोदी सरकारने वर्ष 2030 पर्यंत ग्रीन हायड्रोजन मिशनमध्ये 8 लाख कोटींची थेट गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे 6 लाख रोजगार निर्माण होतील.
राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन म्हणजे काय?केंद्राचे राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन ग्रीन एनर्जी स्त्रोतांपासून हायड्रोजन निर्माण करण्यावर भर देते. मिशनचे लक्ष 'भारताला व्हॅल्यू चेनमध्ये हायड्रोजन आणि इंधन सेल तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर आहे. मार्च 2022 मध्ये, सरकारने या मिशनची माहिती देणारे एक प्रेस ब्रीफ जारी करून म्हटले होते की, 'हे मिशन अल्प मुदतीसाठी (4 वर्षे) विशिष्ट धोरणे आणि दीर्घकालीन (10 वर्षे आणि त्याहून अधिक) व्यापक तत्त्वे मांडते. पुढे सरकारने असेही सांगितले होते की व्हॅल्यू चेनमध्ये हायड्रोजन आणि फ्यूल सेल तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी भारताला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.