नवी दिल्ली : १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांत २०२७ पर्यंत चारचाकी डिझेल वाहनांवर प्रतिबंध घालण्याचा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या समितीने दिला आहे. १० वर्षांच्या कालावधीत शहरांत एकही डिझेल बस धावता कामा नये, असे अहवालात म्हटले आहे.
माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे की, शहरांत प्रदूषण कमी करण्यासाठी वीज व गॅसवरील वाहनांना प्रोत्साहन द्यावे. २०२४ नंतर केवळ विजेवर चालणाऱ्या वाहनांनाच नोंदणीची परवानगी द्यावी.
२०३० नंतर इलेक्ट्रिकशिवाय अन्य इंधनावरील एकही बस दिसू नये. २०३५ पर्यंत अन्य इंधनावर बाईक, स्कूटर, तीनचाकी वाहने हटवावी, हा प्रस्ताव सरकारने अद्याप स्वीकारलेला नाही.