केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. २१ जूनपासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांचं मोफत कोरोना लसीकरण होणार आहे. यासाठी केंद्राकडून राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. पण राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या लसीच्या संदर्भात केंद्रानं आता काही गाइडलाइन जारी केल्या आहेत. या गाइडलाइनमध्ये लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांचं प्रमाण आणि लसीकरणाची गती या आधारावर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लसींचं वाटप केलं जाणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे ज्या राज्यांकडून कोरोना लसीचे डोस जास्त वाया घालवले जातील त्याचं निगेटिव्ह मार्किंग केलं जाणार आहे. अशा राज्यांना पुढल्या वेळेस दिल्या जाणाऱ्या लसींचं प्रमाण कमी केलं जाणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या गाइडलाइन्सचं तंतोतंत पालन राज्य सरकारांना करावं लागणार आहे. (govt of india releases revised guidelines for covid vaccination program implemented from june 21)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशात आता १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी देखील केंद्र सरकार घेणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. यासाठी पुढील दोन आठवड्यांमध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या समन्वयातून तयारी केली जाणार आहे. त्यानंतर २१ जूनपासून देशात लसीकरण मोहीमेला सुरुवात होणार आहे. "२१ जून रोजी योग दिनाचं औचित्य साधून देशात मोफत लसीकरण मोहीम सुरू होईल. यात १८ वर्षावरील सर्वांचं लसीकरण मोफत केलं जाणार आहे. राज्य सरकारांना लसीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही", असं मोदी म्हणाले होते.
कोरोना संबंधिचे प्रोटोकॉल हेच शस्त्र कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना दिसली असली तरी कोरोना गेलेला नाही याचं भान राखायला हवं असं मोदी म्हणाले होते. यात कोरोनाला हरविण्यासाठी आपल्या हातात कोरोना संबंधिचे प्रोटोकॉल पाळणं हेच मुख्य शस्त्र आहे, असंही ते म्हणाले. कोरोना हा अदृश्य स्वरुपातील शत्रू असून त्याला पराभूत करण्यासाठीचं शस्त्र म्हणजे प्रोटोकॉलचं तंतोतंत पालन करणं हेच आहे, असं मोदी म्हणाले.