नवी दिल्ली : अनेक वर्षांच्या विचारमंथनानंतर आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीस (स्ट्रॅटेजिक सेल) केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. यानिमित्ताने बँकिंग क्षेत्रात पहिल्यांदाच निर्गुंतवणूक धोरण वापरले जात आहे. आयडीबीआयमध्ये भारत सरकार आणि भारतीय जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) यांची हिस्सेदारी असून, त्यातील किती हिस्सेदारी विकायची याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेशी विचार विनिमय करून नंतर घेतला जाईल.
जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आलेली आहे. आयडीबीआय बँकेत एलआयसीची सर्वाधिक ४९.२ टक्के हिस्सेदारी आहे. एलआयसीचे बँकेच्या व्यवस्थापनावरही नियंत्रण आहे. बँकेत केंद्र सरकारची ४५.५ टक्के हिस्सेदारी असून, सहप्रवर्तकाचा दर्जा आहे. सरकार जवळपास दोन दशकांपासून ‘आयडीबीआय’ला आपल्या विविध प्रयोगांसाठी वापरत आले आहे. वित्त मंत्रालयाचे नवनवे मॉडेल्स आयडीबीआयमध्ये आजमावले जातात.
एलआयसीची मान्यताएलआयसी बाेर्डाने एक ठराव संमत करून हिस्सेदारी विक्रीस मंजुरी दिली आहे. रणनीतिक खरेदीदाराकडून बँकेत भांडवल ओतले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच नवीन तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब केला जाण्याचीही अपेक्षा आहे. यापुढे व्यवसाय निर्मितीसाठी बँकेला एलआयसी वा सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज लागणार नाही.