हरीश गुप्तालोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली: कांदे, टोमॅटो आणि अन्य भाजीपाल्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी 'खरेदी-विक्री' योजना आखली आहे. भाज्या खरेदी करून देशभरातील १८ हजार केंद्रांमार्फत विकल्या जातील. एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भांडार व राज्य सरकारांची ही केंद्रे आहेत.
किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने २७,५०० कोटी रुपयांचा 'किमत स्थिरीकरण निधी' (पीएसएफ) बाजूला काढून ठेवला आहे. २३ जुलै रोजीच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद ३० हजार कोटी रुपये होऊ शकते. महाराष्ट्र सरकारनेही १,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर आणि हरियाणा यांसह उत्तर भारतात टोमॅटोचे दर सध्या वाढून ८० रुपये किलो झाले आहेत. मुरादाबाद भागात मुसळधार पावसामुळे टोमॅटोच्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. बटाट्यांचा भावही वाढून ४० ते ४५ रुपये किलो झाला आहे.
निवडणुकांत महागाईचा आघात नको
महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांत महागाईने घात करू नये, यासाठी सरकारने ही योजना आखली आहे. या योजनेत कांदे दुप्पट भावाने खरेदी करून सुमारे ३० रुपये किलो दराने विकले जातील, हरियाणा राज्याचे सरकारही अशीच पावले उचलली जात आहेत.
यापूर्वीही राबविली आहे योजना
याआधी केंद्र सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अशी योजना राबविली आहे. त्यात भारत चणाडाळ ६० रुपये किलो, भारत आटा २७.५० रुपये किलो आणि भारत तांदूळ २९ रुपये किलो दराने विकण्यात आला. हा प्रयोग यशस्वी झाला होता. या योजनेत वापरली गेलेली १८ हजार विक्री केंद्रे आता अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीसाठी वापरली जात आहेत.