नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील शेतकऱ्यांकडून थेट सफरचंदाची खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नाफेड ही सरकारी संस्था राज्य सरकारच्या अधिकृत संस्थेमार्फत खरेदीची प्रक्रिया १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणार आहे. शिवाय थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेतहत खरेदीची रक्कम थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आल्यानंतर दहशतवाद्यांनी सफरचंद उत्पादकांना बाजारात विक्री न करण्याची धमकी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उपरोक्त निर्णय घेऊन काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. चालू २०१९ च्या हंगामात जम्मू-काश्मीरमधील उत्पादित सफरचंदाची खरेदी केला जाणार आहे.यासंदर्भात एका अधिकाºयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील सर्व श्रेणीतील सफरचंदाची खरेदी केली जाणार आहे. याशिवाय सोपोर, शोपियां आणि श्रीनगरच्या घाऊक बाजारातून थेट खरेदी केली जाईल. विविध श्रेणीतील सफरचंदाचा खरेदी भाव मूल्य समितीतर्फे निश्चित केला जाईल. या समितीत राष्टÑीय फळबाग मंडळाचा एक सदस्य असेल. गुणवत्ता समिती सफरचंदाची योग्य प्रतवारी ठरवील.अन्य एका अधिकाºयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव राज्यस्तरीय अंमलबजावणी आणि समन्यव समितीचे अध्यक्ष असतील, तर केंद्रीय कृषी, गृहमंत्रालय आणि अन्य केंद्रीय संस्थांच्या निगराणीत योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी शनिवारी म्हटले होते की, काश्मीर खोºयातून सफरचंदाचे दररोज ७५० ट्रक देशाच्या विविध भागात जातात. मागच्या शुक्रवारी दहशतवाद्यांनी सोपोरमध्ये एका फळ व्यापाºयाच्या कुटुंबियांवर हल्ला केला होता. यात व्यापाºयाचा मुलगा आणि नातू जखमी झाला होता.