इंदूर: पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी (GST) अंतर्गत आणण्याची काँग्रेसने अनेकदा मागणी केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावरुन काँग्रेसवर निशाणा साधला. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या कक्षेत आणू इच्छित आहे, परंतु काँग्रेसची या मुद्द्यावर दुटप्पीपणाची भूमिका आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केला.
काँग्रेसवर निशाणानिर्मला सीतारामन यांनी मध्य प्रदेशात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र सरकार सुरुवातीपासूनच पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणण्याच्या बाजूने आहे, कारण त्याचा लोकांना फायदा होईल. जे लोक पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यापासून रोखत आहेत ते कोण आहेत? प्रियंका गांधी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या बाजूने असतील, तर त्यांनी काँग्रेसशासित राज्यात जीएसटी परिषद स्थापन करण्यास सांगावे, असे आव्हान त्यांनी यावळी दिले.
काँग्रेसची दुटप्पी भूमिकात्या पुढे म्हणाल्या की, काँग्रेसच्या दुटप्पीपणावर प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न केला पाहिजे. इस्रायल-हमास युद्धाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला, असे विचारले असता, अर्थमंत्री म्हणाल्या, रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबत विविध तर्क लावले जात आहेत, पण आम्ही अशा परिस्थितीतही रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल आयाक केले. रशिया-युक्रेन युद्ध असो किंवा इस्रायल-हमास युद्ध असो, जगात जेव्हा जेव्हा युद्ध होते, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. आम्ही आधीच परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत.
महागाईवर काय म्हणाल्या...देशातील महागाईबाबत प्रश्न विचारला असता निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, टोमॅटो, मैदा, डाळी आणि दैनंदिन गरजेच्या इतर वस्तूंच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार बर्‍याच काळापासून पावले उचलत आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात 22 महिने अन्नधान्य महागाई 10 टक्क्यांच्या वर होती आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ते काहीही करू शकले नाहीत. भाजप सरकार महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न कत आहे.