मुंबई - जीएसटी दर कमी केल्यानंतरही हॉटेल्सकडून मात्र दर कमी करण्यात आले नसल्याने सरकार कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. दर जसेच्या तशे ठेवून ग्राहकांची फसवणूक करत लुबाडणा-या हॉटेल्सवर नफाखोरी विरोधी तरतुदीअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. हॉटेलमध्ये दर वाढवण्याचं स्वातंत्र्य आहे, मात्र अनेक रेस्टॉरंटचं म्हणणं आहे की, खाण्यावरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के केल्याने आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट बंद करण्याच्या जीएसटी काऊन्सिलच्या निर्णयामुळे दर वाढवण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्रालयाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिका-याने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना सांगितलं की, 'जर इनपुट टॅक्स क्रेडिट बंद केल्याने किंमती वाढल्या आहेत, तर मग जुलै महिन्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर किंमती कमी होणं अपेक्षित होतं. हे अँटी प्रॉफिटिंग अॅक्शनचं (नफाखोरीविरुद्ध कारवाई) उत्तम उदाहरण आहे'.
अधिका-याने सांगितलं आहे की, 'कायद्याने सरकारला काही ठराविक तक्रारींवर कारवाई करण्यासोबतच स्वत:हून काही तक्रारींची माहिती घेण्याचीही परवानगी दिलेली आहे'. जर नफाखोरी होत असल्याचं सिद्ध झालं तर आम्ही जास्तीत जास्त दंड आकारु असं अधिका-याने आपलं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं आहे.
मॅकडोनल्ड आणि स्टारबक्सपासून ते डॉमिनोज पिझ्झापर्यंत अनेकांनी आपले दर वाढवले आहेत. दुसरीकडे केएफसी पुढील आठवड्यापासून आपले दर वाढवण्याच्या तयारीत आहेत.
नॅशनल रेस्टॉरंट ऑफ असोसिएशनने इनपुट टॅक्स क्रेडिट बंद केल्यास मेन्यू दरात सहा ते सात टक्के वाढ होईल असा अंदाज आधीच व्यक्त केला होता. दुसरीकडे त्यांनी जीएसटीमुळे फक्त एक टक्के रेस्टॉरंट्सना फायदा झाल्याचा दावा केला होता.
एकीकडे इतर संघटनांनी जीएसटी काऊन्सिलच्या निर्णयाचं स्वागत केलं असताना नॅशनल रेस्टॉरंट ऑफ असोसिएशनने मात्र विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यादृष्टीने तयारी केली आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अँटी प्रॉफिटिंग बॉडीची स्थापना कऱण्याची घोषणा केली आहे. सोबतत ज्या ग्राहकांना दर कमी होऊनही जीएसटीचा फटका सोसावा लागत आहे, त्यांना तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे.
सर्व हॉटेलचालकांना पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचा आदेश देण्यात आला असून, त्यापेक्षा जास्त जीएसटी आकारल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याआधी एसी हॉटेलमध्ये 18 टक्के आणि नॉन-एसी हॉटेलमध्ये 12 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. वेगवेगळ्या क्लासच्या हॉटेल्समध्ये जीएसटी वेगवेगळा असल्याने सर्वसामान्यांकडून टीका होत होती. हॉटेलमध्ये लागणार जीएसटी कमी करण्याची शिफारसही मंत्रिगटाने केली होती.