लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९ साथीच्या काळातील १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची (डीए) थकबाकी (एरिअर्स) देण्यास केंद्र सरकारने नकार देत मोठा झटका दिला आहे. निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई दिलाशाची (डीआर) थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. ५२ लाख कर्मचारी आणि ६० लाख निवृत्तांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने कोविड-१९ साथीच्या काळात आर्थिक संकट लक्षात घेऊन १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ या काळात डीए व डीआर यावर प्रतिबंध घातला होता. जुलै २०२१ मध्ये डीए पुन्हा सुरू करण्यात आला. तथापि, ३ हप्त्यांचा म्हणजेच १८ महिन्यांचा डीए थकीत राहिला होता. सरकारने १ जुलै २०२१ पासून महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ केली होती. त्यामुळे महागाई भत्ता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के झाला होता.
दर ६ महिन्यांनी होते सुधारणामहागाईच्या प्रमाणात दर ६ महिन्यांनी महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाते. याचे मोजमाप कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनानुसार केले जाते. महागाई भत्ता हा शहरी, निम-शहरी आणि ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या प्रमाणात मिळतो.
अपेक्षा ठरली फोल१ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या १८ महिन्यांच्या काळातील डीए आपल्याला मिळेल, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. डीएमधील वाढही नंतर करण्यात आल्यामुळे मागील काळाचे एरियर कर्मचाऱ्यांना मिळायला हवे होते. तथापि, आता सरकारने ते देण्यास नकार दिला आहे.
काय असतो महागाई भत्ता?महागाई वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना भरपाई म्हणून महागाई भत्ता दिला जातो. सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक यांनाही भरपाई भत्त्याच्या स्वरूपात दिली जाते. त्याचा मोठा फायदा कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक यांना होतो.
कसा मोजतात महागाई भत्ता? महागाई भत्ता निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. हा फॉर्म्युला असा आहे - [(मागील १२ महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी - ११५.७६) ११५.७६] x१००. ज्ञात असावे की सार्वजनिक उपक्रमाच्या डीएसाठी स्वतंत्र फॉर्म्युला वापरला जातो.
वेतनात कशी होते वाढ? समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन २५ हजार रुपये आहे. तर त्याला या २५ हजार रुपयांच्या २८ टक्के डीए मिळेल. डीएमध्ये ११ टक्के वाढ झाली याचा अर्थ २५ हजारांवर ११ टक्क्यांची वाढ मिळेल. म्हणजे वेतनात प्रत्यक्षात २,७५० रुपयांची वाढ होईल.