नवी दिल्ली - देशाच्या विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. जर वेळीच केंद्र सरकारने पाण्याबाबत योग्य नीती वापरली नाही तर भविष्यात देशावर बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याच कारणामुळे सरकारने पाणी संकट गांभीर्याने घेतलं आहे. पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय योजना बनविण्याचं काम सुरु केलं आहे.
पाणी संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध योजना सरकार आणणार आहे आणि त्यासाठी लागणारा निधी गोळा करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर लावण्याचा विचार केंद्र शासन करत आहे. या प्रस्तावावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने आणि अन्य संस्थांनी सहमती दाखविली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली जाऊ शकते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. रिपोर्टनुसार पेट्रोल डिझेलवर प्रतिलीटर 30 ते 50 पैसे अतिरिक्त कर लावला जाईल. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर 8 रुपये रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स लावण्यात आला होता. यातून जमा होणारी रक्कम रस्त्याच्या विकासकामांसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार होता.
सध्या तामिळनाडूमध्ये भीषण पाणीटंचाई आहे. अशीच परिस्थिती देशाच्या अन्य भागातही होऊ शकते. मात्र अद्यापपर्यंत पाणी संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारने कोणतीही ठोस योजना बनविली नाही. पाणी संकटावर मात करण्यासाठी सरकारला गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे अन्यथा अनेक भागात दयनीय अवस्था होईल. त्याचमुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत सरकारकडून विविध योजना आणण्याबाबत विचार सुरु आहे.