नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठवड्यात तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी तीन कायद्यांविरोधात आंदोलन करत होते. या आंदोलनादरम्यान ४०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. अखेर मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेतले. त्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी गेल्या आठवड्यात केली. तीन कृषी कायदे मागे घेण्यामागचं नेमकं कारण आता समोर आलं आहे.
सरकारनं मानवतेच्या आधारावर कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं वृत्त न्यूज१८ इंडियानं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे. तीन कृषी कायद्यांना आधीच स्थगिती देण्यात आली होती. कृषी कायद्यांच्याविरोधात शेतकरी वर्षभरापासून आंदोलन करत होते. विरोधकांनी त्यांची दिशाभूल करू नये यासाठी केंद्रानं कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा सरकारमधील उच्चपदस्थ सुत्रांनी केला.
हिवाळा आणि मानवतेच्या आधारे कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या घरी परत जावं, या हेतूनं कृषी कायदे रद्द करण्यात आले. एमएसपी आणि अन्य अनुदानाबद्दल निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी वेळ लागेल. शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारनं पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी विरोधी पक्षांच्या प्रचाराला बळी पडू नये, असं सरकारला वाटतं.
तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात आल्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संयुक्त किसान मोर्चानं केला आहे. पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी २९ नोव्हेंबरला शेतकरी संघटनांची महापंचायत आहे. एमएसपीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. संसदेच्या हिवाळ्या अधिवेशनात कायदे रद्द झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेऊ असं म्हणत संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते राकेश टिकैत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. मोदींनी प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख देण्याचं आश्वासनही दिलं होतं. ते कुठे पूर्ण झालं, असा सवाल करत टिकैत यांनी अप्रत्यक्षपणे सरकारबद्दल अविश्वास व्यक्त केला.